बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : पीडिता अल्पवयीन असल्याने खटला जलदगतीने चालवावा - उच्च न्यायालय

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात आली होती. आरोपी तसेच शाळेचे मुख्याधापक आणि शाळेच्या व्यवस्थापनातील दोन सदस्यांवर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले.

मुंबई : बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडिता लहान आहे. त्यामुळे हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात पाठवून जलदगतीने चालवावा, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. गेल्यावर्षी बदलापूरमधील एका शाळेतील चार आणि पाच वर्षांच्या विद्यार्थिनींवर एका पुरुष अटेंडंटने लैंगिक अत्याचार केला. याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली आणि नंतर त्याला कारागृहातून न्यायालयात नेत असताना पोलिस गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात आली होती. आरोपी तसेच शाळेचे मुख्याधापक आणि शाळेच्या व्यवस्थापनातील दोन सदस्यांवर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले.

पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास विलंब केल्याने उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. सोमवारी मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून, आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. खटला सुरू होईल. त्यावर न्यायालयाने खटला जलदगतीने चालविण्याची सूचना केली. पीडिता लहान असून, खटला जलदगतीने चालविण्यात यावा, पॉक्सो कायद्यांतर्गत मुलीची साक्ष नोंदविताना महिला सरकारी वकील उपस्थित असणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

चकमकीचीही सुनावणी त्याच दिवशी 
अक्षय शिंदे याची बनावट चकमकीत हत्या करण्यात आली, असा आरोप अक्षयच्या वडिलांनी केला आहे. त्यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीही २० जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.

२० तारखेपर्यंत सुनावणी तहकूब 
विशेष सरकारी वकिलांना साहाय्य करण्यासाठी महिला सरकारी वकील नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने सुनावणी २० जानेवारीपर्यंत तहकूब करत त्यादिवशी खटला कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले. 
शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपायोजनांबाबत शिफारशी करण्यासाठी एक समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीने अद्याप अहवाल सादर केला नसल्याचे सरकारने सांगितल्यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीत अहवाल तयार झाल्यास सादर करण्याचे निर्देश दिले.