आयुष्मान योजनेत तांत्रिक अडचणींचा खोडा; मुंबईतील हजारो पात्र कुटुंबांना लाभ मिळेना

वैध रेशनकार्ड असूनही तांत्रिक अडचणी, अपूर्ण माहिती, नावातील तफावत आणि ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी, यामुळे हजारो कुटुंबे या योजनेपासून वंचित आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत मोफत आरोग्यसेवेचा लाभमिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले आयुष्मान कार्ड मुंबईत अनेक पात्र नागरिकांना मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. वैध रेशनकार्ड असूनही तांत्रिक अडचणी, अपूर्ण माहिती, नावातील तफावत आणि ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी, यामुळे हजारो कुटुंबे या योजनेपासून वंचित आहेत.

सरकारी दाव्यानुसार, आयुष्मान योजनेतून गरीब व गरजू कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. मात्र प्रत्यक्षात मुंबईतील अनेक झोपडपट्टया, पुनर्वसन वसाहती आणि कामगार वस्त्यांमधील नागरिकांना आयुष्मान कार्ड काढताना अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.

लाभार्थी होण्यासाठी व्यावसायिक व सामाजिक-आर्थिक निकष खूप काटेकोर आहेत. त्यात आधार कार्ड, सामाजिक-आर्थिक जाती गणना (एसईसीसी) नुसार पात्रता, कुटुंबाचे उत्पन्न, तसेच दस्तऐवजांची पूर्णता आवश्यकता आहे. ७० वर्षांवरील नागरिकांना मिळते आयुष्मान कार्ड

यंत्रणेत नावाची नोंद नाही

अनेक नागरिकांकडे पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड असतानाही 'आपले नाव लाभार्थी यादीत नाही', असा संदेश ऑनलाइन पोर्टलवर दाखवला जातो. काही ठिकाणी आधार कार्ड, रेशनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्रातील नावाच्या शब्दांच्या किरकोळ फरकामुळे अर्ज नाकारले जातात.

मुंबईमध्ये जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीत समन्वयाचा अभाव

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीत समन्वयाचा अभाव आहे. मुंबईसारख्या शहरातही जर ही स्थिती असेल, तर इतर भागांचे काय ? ७० वर्षांवरील नागरिकांना कार्ड मिळते, तर ७० वर्षांखालील गरजू नागरिकांना आधार-रेशन कार्ड लिंकिंगची तांत्रिक अडचण आणि शासकीय कार्यालयांचा संथ कारभार यामुळे लाभमिळत नाही.

सरकार फक्त जाहिरातबाजी करते. प्रत्यक्षात 3 विभागांमध्ये समन्वय नाही. नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीपर्यंत डेटा वेळेवर पोहोचत नाही. खासगी रुग्णालयांचा समावेश नाही, त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांच्या मर्यादित क्षमतेमुळे उपचारासाठी गैरसोय भोगावी लागते, याकडे गोरेगावमधील साद संस्थेचे संदीप सावंत यांनी लक्ष वेधले.