मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील ९ महिने शाळा, शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली असून चालू शैक्षणिक वर्षाचा अभ्यासक्रम शासन मार्गदर्शनानुसार ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे. मात्र या दरम्यान आर्थिक परिस्थिती खालावलेली असताना पालकांकडून संपूर्ण शुल्कवसुलीसाठी शाळा तगादा लावत असून पालकांचा याला प्रचंड विरोध होत आहे. आता मात्र पालकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून शाळांचे ऑडिट करावे व शुल्क कपातीसंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पालक पालक संघटनेमार्फत करत आहेत.राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव, लॉकडाऊनची परिस्थिती यांमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, पगारात कपात झाली, आर्थिक परिस्थिती मेटाकुटीला आली आहे. अशा परिस्थितीत शाळांनी पालकांकडून ऑनलाइन शिक्षणाशी संबंधित शुल्क, शिक्षकांचा पगार व आवश्यक सुविधांचा मेंटेनन्स यांचा खर्च म्हणून शुल्क घेणे आवश्यक आहे. ज्या सुविधांचा विद्यार्थी वापर करत नाहीत किंवा आवश्यक नाहीत त्या वजा करून शुल्क कपात करावी आणि अडचणीत असलेल्या पालकांना दिलासा द्यावा अशी पालक अपेक्षा करत आहेत. शाळांचे ऑडिट व्हावे आणि जी रक्कम बाकी आहे त्यातून शाळेच्या इतर मेंटेनन्सचा खर्च व्हावा, अशा मागण्याही संघटनांकडून होत आहेत. शुल्क विनियमन कायद्यात आवश्यक ते फेरबदल शिक्षण विभागाने करावेत, अशी मागणी इंडिया वाईड पॅरेन्ट्स असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे. ऑनलाइन शाळा सुरू असताना तिमाही शुल्कही उशिरा भरले तर शाळेचे डिजिटल ॲप्लिकेशन विद्यार्थ्यांना वापरू देणार नाही, असा इशाराही काही शाळांनी पालकांना दिला आहे. मुलांचे नुकसान होऊ नये, या भीतीपोटी काही पालक शुल्कही भरत आहेत. यामुळे अशा सर्व संस्थाचालकांवर योग्य ती कारवाई करून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही मनविसेचे चेतन पेडणेकर यांनी केली आहे. तसेच वेळ पडल्यास सर्व संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी पालक करत आहेत.शुल्क घेतात की सवलत देतात?कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षण चालू असताना संपूर्ण शुल्कवसुली पालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शिक्षण विभागाच्या सूचनांनुसार पालकांना शुल्क एकत्र भरण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने भरण्यास शाळा परवानगी देत आहेत. शहरातील बहुतांश शाळा या संपूर्ण शुल्कवसुली करत असून मोजक्या २ ते ३ शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचा खर्च हा नियमित शुल्कापेक्षा अधिक आहे. भार नेहमीपेक्षा वाढला असून शाळा प्रशासनांना याबतीत शिक्षण विभागाने आवश्यक सूचना देणे आवश्यक आहे. -अक्षता बागवे, पालक पालकांची उच्च न्यायालयातही धाव लॉकडाऊनमुळे एकीकडे पालकांना वेगवेगळ्या पातळीवर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे, तर दुसरीकडे शाळांकडून शुल्कवसुलीसाठी पालकांवर दबाव आणला जात आहे, मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर ठरल्यानुसार यंदाच्या वर्षांची शुल्कवाढ केली नाही, तर शाळांना नुकसान सहन करावे लागेल, असा दावा शाळांतर्फे करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मनमानी पद्धतीने शाळांकडून शुल्क वसुली करण्यात येत आहे. सरकारही पालकांची स्थिती समजून त्यांची समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही. शासननिर्णयाला दिलेली स्थगिती हटवावी, शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पालकांतर्फे करण्यात आली. या सुनावणीवरील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. बोरीवली पूर्व येथील सेंट जॉन विद्यालयातील पालकांना वार्षिक व टर्म फी भरण्यासाठी वारंवार विचारणा होत होती. ज्या विद्यार्थ्यांनी हे शुल्क भरले नाही त्यांना गुणपत्रिका व इतर कागदपत्रे देण्यास शाळेकडून नकार दिल्याचा प्रकार काही पालकांनी समोर आणला. आमदारांच्या मदतीने शाळा प्रशासनासोबत बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला आणि विद्यार्थ्यांचे सहामाही शुल्कही माफ केले, मात्र विद्यार्थी, पालकांना प्रचंड मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. लायब्ररी शुल्क, खेळाचे साहित्य शुल्क, कार्यक्रमांच्या नियोजनाचा खर्च शाळांनी वसूल न करता एकूण शुल्कातून कमी करायला हवा. मात्र शाळा प्रशासन पालक शिक्षक समितीलाही जुमानत नाही.- सुवर्णा कळंबे, पालक
शाळांचे ऑडिट करून शुल्कवसुलीला लगाम घाला, कोरोना काळातील अतिरिक्त शुल्कवसुलीला पालकांचा तीव्र विरोध
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 9, 2020 07:48 IST