वडाळ्यातील भूखंडाचा १६२९ कोटी रुपयांत लिलाव; 'कर्जबाजारी' MMRDAने लढवली खास शक्कल

नवीन प्रकल्पांचा खर्च भागवण्यासाठी घेतला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मोठ्या प्रमाणात हाती घेतल्याने कर्जबाजारी झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी आता वडाळ्यातील भूखंडही ८० वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वडाळ्यातील १०,८६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड १,६२९ कोटी रुपयांना भाड्याने देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० या भूखंडासाठी एकूण १० एफएसआय दिला जाणार आहे. याची निविदा एमएमआरडीएने जारी केली आहे.

एमएमआरडीए वडाळा नोटीफाइड एरियासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. एमएमआरडीएकडे वडाळ्यात सुमारे १५६ हेक्टर एवढ्या क्षेत्रफळाची जागा आहे. यातील काही भूखंडांचा व्यावसायिक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे. आता हे भूखंड भाडेतत्त्वाने देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या अनुषंगाने एमएमआरडीएने हालचाली सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या भागातील प्लॉट ४० हा १०,८६० चौरस मीटरचा भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे.

या भूखंडावर अधिकतम १,०८,६०० चौरस मीटरचे बांधकाम करता येणार आहे. तसेच भूखंडासाठी दीड लाख रुपये एवढा राखीव दर निश्चित केला आहे. दरम्यान, या भूखंडावर व्यावसायिक कार्यालये, रिटेल शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, रेस्टारंट, बँक, हॉटेल्स, थिएटर उभारता येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या कारणांमुळे कोंडी

यापूर्वी बीकेसीतील भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन एमएमआरडीए सर्वात श्रीमंत प्राधिकरण झाले होते. मात्र मागील काही वर्षात एमएमआरडीएने मेट्रो, सागरी सेतू, खाडीपुल, उड्डाणपूल आणि रस्त्यांच्या उभारणीचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात हाती घेतले आहे. अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांच्या कामामुळे प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असून, भविष्यात या प्रकल्पांच्या कामासाठी तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांची गरज एमएमआरडीएला पडणार आहे. 

येथून पैसे येण्याची आशा

प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी एमएमआरडीएने मोठे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे आता बीकेसीसह वडाळ्यातील भूखंडांच्या लिलावातून प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न आहे. तसेच वरळी दुग्धशाळेची जागाही राज्य सरकारने एमएमआरडीएला दिली आहे.