आई-वडील जिवंत असेपर्यंत संपत्तीत मुलगा हक्क मागू शकत नाही – मुंबई हायकोर्ट

आईविरोधात याचिका करणाऱ्या मुलाला मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं.

मुंबई – कौटुंबिक संपत्ती वादात मुंबई हायकोर्टानं महत्त्वपूर्ण टिप्पणी दिली आहे. जोवर आई वडील जिवंत आहेत तोपर्यंत मुलं त्यांच्या संपत्तीवर कुठलाही हक्क दाखवू शकत नाहीत. एका मुलाने त्यांच्या आईविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. वडील हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल असल्याने आईनं वैद्यकीय खर्चासाठी २ फ्लॅट विकण्याचा निर्णय घेतला. मुलाचे वडील कोमामध्ये आहेत. वडिलांच्या पश्चात्य आईला कुटुंब चालवण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. मग तिला पतीच्या उपचारासाठी कुठलीही संपत्ती विकण्याचा अधिकार आहे असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांनी अर्जदार मुलाला सांगितले की, तुमचे वडील जिवंत आहेत. आईही जिवंत आहे. अशावेळी तुम्हाला वडिलांच्या संपत्तीत कुठलीही आस नको. जर ते मालमत्ता विकत असतील तर तुमच्या परवानगीची त्यांना गरज नाही असं मुंबई हायकोर्टाने सांगितले आहे. मागील ऑक्टोबर महिन्यात जेजे हॉस्पिटलनं हायकोर्टाला दिलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की, वडील २०११ पासून डिमेंशियामध्ये आहेत. त्यांना न्यूमोनाइटिस आणि बेड सोर झाला आहे. त्यांना नाकावाटे ऑक्सिजन दिले जाते. त्यासोबत ट्यूबच्या माध्यमातून जेवण दिलं जातं. त्यांचे डोळे सामान्य माणसांप्रमाणे फिरू शकतात परंतु ते आय कॉन्टॅक्ट ठेवू शकत नाही. त्यामुळे ते काहीच निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

कोर्टानं मुलाला फटकारलं   

मुलाच्या वकिलाने कोर्टात सांगितले की, अनेक वर्षापासून मुलगा त्याच्या वडिलांचा पालक आहे. त्यावर न्या. पटेल यांनी मुलाने स्वत:ला कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी यायला हवं होतं. तुम्ही मुलाला एकदा तरी डॉक्टरांकडे घेऊन गेलात का? तुम्ही मेडिकल बिल भरलंय का? असा सवाल हायकोर्टाने विचारत मुलाला फटकारलं आहे

मुलगा हॉस्पिटलचं बिल भरत नव्हता

न्यायाधीशांनी त्यांच्या १६ मार्चच्या आदेशात उल्लेख केला की, याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रात आईकडून करण्यात आलेला खर्च आणि बिलं दाखवली आहेत. मुलाने त्याच्याकडून भरलेल्या एकाही बिलाचा यात उल्लेख करण्यात आला नाही. हायकोर्टाने सांगितले की, कोणत्याही समुदाय किंवा धर्मासाठी उत्तराधिकार कायद्याच्या कोणत्याही संकल्पनेनुसार, फ्लॅटवर मुलाचा हक्क असू शकत नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने मुलाचा याचिका फेटाळून लावली.