एमपीएससीला डावलून ६३६ पोलीस उपनिरीक्षकांना नेमणुका?, विरोधकांचा आरोप

एमपीएससीकडून निकाल जाहीर करताना उमेदवारांच्या नावापुढे ‘पात्र व शिफारस केलेले’ असा शेरा दिला जातो.

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कामात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नसताना एमपीएससीन ज्या उमेदवारांची शिफारसच केलेली नाही, अशा ६३६ जणांना थेट नोकरी देण्याचा आदेश सरकारने कसा दिला, असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी विधानसभेत केला. या बेकायदा भरतीमुळे पोलीस दलात प्रचंड अस्वस्थता असून हा ‘मिनी व्यापम’ घोटाळा असल्याचे ते म्हणाले.
एमपीएससीकडून निकाल जाहीर करताना उमेदवारांच्या नावापुढे ‘पात्र व शिफारस केलेले’ असा शेरा दिला जातो. आणि ज्यांची शिफारस केली जात नाही त्यांच्या नावापुढे ‘पात्र पण शिफारस न केलेले’ असे लिहिले जाते. मात्र २०१६ मध्ये खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक परिक्षेतील जाहिरातीत नमूद केलेल्या ८२८ जागांशिवाय ज्यांची शिफारस एमपीएससीने केलेली नाही अशा ६३६ अतिरिक्त उमेदवारांना जागा रिक्त नसताना पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन होईल, असा अभिप्राय विधी व न्याय, गृह व वित्त विभागांनी मंत्रीमंडळ बैठकीसाठीच्या टिपणीत दिला. असे असतानाही तो प्रस्ताव मंजूर करुन जीआर काढला गेला. या घोटाळ्याची चर्चा सुरु होताच पोलीस महासंचालांनी २ मे २०१९ रोजी खात्यात सरळसेवेची पदे रिक्त नाहीत असे म्हटले होते.
परंतु ३५ दिवसांनी स्वत:चा निर्णय फिरवत याच ६३६ पदांना मान्यता दिली. एमपीएससीच्या शिफारशीशिवाय या जागा कशा भरल्या गेल्या? तो अधिकार सरकारला कोणी दिला? असे सवाल वडेट्टीवार आणि आव्हाड यांनी उपस्थित केले.

शेकडो उमेदवार प्रतीक्षेत
२०१३ मध्ये खात्यांतर्गत पीएसआय परिक्षेतील कमीत कमी १० हजार कॉन्स्टेबल पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. २०१७ मधील सरळसेवा भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केलेले व एमपीएससीची ‘शिफारस’ असलेले शेकडो उमेदवारही प्रतिक्षेत आहेत. असे असताना या ‘पात्र व शिफारस नसलेल्या’ ६३६ उमेदवारांवर सरकारमधील काही अधिकारी व मंत्री का मेहरबान आहेत, असा सवाल आव्हाड व वडेट्टीवार यांनी केला आहे.