शेतकऱ्यांसाठी आणखी ११ हजार कोटी रुपये; मदत वाटपात विलंबावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय, ४० लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ८ हजार कोटी जमा

मुंबई : राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मदतीचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यानुसार, राज्यातील नुकसानग्रस्त ४० लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सरकारने आतापर्यंत आठ हजार कोटी रुपये डीबीटीद्वारे जमा केले आहेत. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी ११ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ही मदत आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजचा आढावा घेण्यात आला. यातील ८ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून आणखी ११ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. हे पैसे अंदाजपत्रकात नसल्यामुळे विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

योग्य पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, अपात्र शेतकऱ्यांना ती मिळू नये यासाठी सरकार काळजीपूर्वक काम करत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात फेरपडताळणी केली जात आहे. पुढील १५ ते २० दिवसात पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. 

या कालावधीत ९० टक्के शेतकऱ्यांना मदत पोहोचेल. निधीची कोणतीही कमतरता नाही. ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजपैकी सुमारे २१ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मदत वाटपात विलंबावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करण्याचे स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले होते. मात्र दिवाळीत अनेक जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी रजेवर गेल्याने मदत वाटपात विलंब झाला. याचे पडसाद बैठकीत उमटले. गुलाबराव पाटील, गिरीश महाजन, दत्ता भरणे, प्रताप सरनाईक, जयकुमार गोरे, संजय शिरसाट यांच्यासह काही मंत्र्यांनी दिवाळीत काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना मदत पोहोचली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संताप व्यक्त केला.

या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही नाराजी व्यक्त करत थेट  मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना यासाठी  जबाबदार धरले. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच मुख्य सचिवांना तातडीने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्याचे निर्देश दिले.