भविष्यात घर खरेदीदारांच्या तक्रारी उदभवू नये यासाठी महारेराचे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल

एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : प्रकल्प आश्वासित वेळेत कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण व्हावा, भविष्यात घरखरेदीदारांच्या तक्रारी उदभवू नये, यासाठी प्रकल्प पूर्ततेतील संभाव्य अडथळे  लक्षात घेऊन महारेराने अडथळ्यांच्या या  शक्यतांची प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच कठोर छाननी करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. कुठल्याही प्रकल्पाचे भविष्य ठरविण्यात प्रकल्पाची सर्वच बाबतीतील वैद्यता ( Legal)  आर्थिक ( Financial)  आणि तांत्रिक ( Technical)  घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. म्हणूनच महारेराने या त्रिस्तरीय पातळीवर प्रस्तावित प्रकल्पाची कठोर छाननी व्हावी यासाठी वैद्यता ,आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी सर्व॔कषपणे आणि कठोरपणे तपासणारे, छाननी करणारे तीन स्वतंत्र गट निर्माण केले. यात विहित केलेल्या तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही. ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी यासाठी महारेरा सातत्याने  करीत असलेल्या प्रयत्नांतील हेही आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.

विकासकांना त्यांचे प्रकल्प नोंदविण्यात अडचणी येऊ नये. मार्गदर्शन व्हावे. यासाठी महारेराने  नुकतीच एक कार्यशाळा घेतली. यात  महारेरा कार्यालयात कार्यरत असलेले  सर्व विकासकांच्या स्वंयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी, शिवाय नोंदणीच्या अनुषंगाने आठवड्याच्या खुल्यामंच (Open House) मध्ये राज्यभरातून ऑनलाईन सहभागी होणारे विकासक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. सुमारे 3 तास चाललेल्या या कार्यशाळेत सुमारे 27 पानांचे याबाबतचे सविस्तर सादरीकरण महारेराने केले.  या सादरीकरणातून सर्व प्रतिनिधींच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. शिवाय सर्व बाबी सविस्तरपणे मांडणारे हे सादरीकरण महारेराने राज्यातील सुमारे 20 हजार पेक्षा जास्त विकासकांना पाठविले आहे. 

वैद्यता,आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींबाबतचा संक्षिप्त तपशील असा.

प्रकल्पाच्या वैद्यतेबाबतच्या ( Legal) मूलभूत बाबी तपासणे.  प्रकल्प ज्या भूखंडावर उभा राहणार आहे त्याची मालकी , त्या भूखंडाच्या मालकी  हक्काच्या वैद्यतेबद्दलचे, असल्यास, वाद ; त्यावरील बोजा ( encumbrance), कज्जे दलाली,( Court cases)  प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र,  प्रकल्प विकास करार,(Project Development Agreement) कायदेशीर हक्क अहवाल,( Legal Title Report) सी टी एस, सर्वे क्रमांक , ग्राहकांना सदनिका नोंदणी नंतर द्यायचे नोंदणी पत्र ,( Allotment letter) त्याच्याशी करायचा विक्री करार, ( Agreement for Sale) प्रमाणित करारात  तफावत करून केले जाणारे बदल , (Deviation) विकासक आणि त्याच्या संचालकांची दिन( DIN) क्रमांकासह  इतर प्रकल्पातील गुंतवणूक, अशा अनेक बाबी आता विकासकांना सादर करणे बंधनकारक आहे.

प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांच्या आर्थिक ( Financial)  जबाबदाऱ्यांची चाचणीही  यात केली जाते. विकासकाला प्रकल्पाच्या संपूर्ण तपशीलासह आर्थिक बोज्याचा समग्र तपशील  त्यांच्या लेटरहेडवर द्यावा लागतो. प्रकल्प कुठे गहाण ठेवलेला आहे का  यासाठी अद्ययावत सरसाई प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने बँकेचे, खात्याचे सर्व तपशील द्यावे लागतात.

तांत्रिक (Technical) तपासणीत संबंधित नियोजन प्राधिकरणांकडून दिले जाणारे  मंजूर प्रकल्प योजना (Approved Plan), प्रकल्प प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC), प्रकल्पाचे नाव,  सीटीसी, सर्व्हे क्रमांक, एकूण मंजूर मजले, एकूण सदनिका , बांधकाम क्षेत्र, विविध स्वंयं घोषणापत्रे इ. सादर करणे आवश्यक आहे.

वरील सर्व कागदपत्रे सादर करताना त्यात अंतर्गत विसंगती राहणार नाही ,याचीही विकासकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विकासकांनी महारेराला अपेक्षित असलेल्या सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर केल्यास त्यांना लवकरात लवकर नोंदणीक्रमांक मिळण्यास मदत होणार आहे.

नवीन प्रकल्पांना नोंदणी देताना महारेराने प्रकल्प आश्वासित वेळेत उभारणीत अडचणी येऊ नये यासाठी कायदेविषयक, आर्थिक आणि तांत्रिक मापदंड ठरवून दिले आहेत. या मापदंडांची पूर्तता केल्यानंतरच नवीन प्रकल्पांना महारेरा नोंदणीक्रमांक दिला जातो. म्हणून नोंदणीसाठी आलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची आर्थिक ( Financial) कायदेविषयक ( Legal) आणि तांत्रिक ( Technical)  पडताळणी सर्वंकषपणे आणि कठोरपणे करण्यासाठी विषयनिहाय त्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापित केली आहे. घरखरेदीदार अधिकाधिक सक्षम व्हावा असा सतत महारेराचा प्रयत्न आहे. - अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा