वाझेच्या पुनर्नियुक्तीशी अनिल देशमुख यांचा थेट संबंध नाही; वकिलांनी मांडली उच्च न्यायालयात बाजू

कथित भ्रष्टाचार प्रकरण; वकिलांनी मांडली उच्च न्यायालयात बाजू

मुंबई : कथित भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाबाबत आरोप असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पाेलीस अधिकारी सचिन वाझे पुनर्नियुक्तीशी आपला थेट संबंध नसल्याचे उच्च न्यायालयाला बुधवारी सांगितले. सचिन वाझेच्या पुनर्नियुक्तीबाबत गृहमंत्र्यांना पूर्ण कल्पना होती, त्यांचीही त्याला मंजुरी होती. सीबीआयचा एफआयआरमधील हा उल्लेख चुकीचा असल्याचे देशमुख यांच्या वकिलांनी सांगितले.

देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचे आरोप केल्याने देशमुख यांना सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागले. सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेत वकील जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. ताे रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती.

सिंग यांच्या पत्रामुळे फारतर संशय निर्माण झाला असता किंवा आयुक्तांच्या कार्यालयात कुजबुज झाली असती; पण याची चौकशी होऊ शकत नाही. देशमुख यांच्या विरोधात कोणतेही पुरावे नसताना त्यांना सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागले म्हणून ते जाहीरपणे लज्जीत झाले. एकही व्यक्ती पुढे येऊन म्हणाली नाही की, आपल्याकडून पैसे मागण्यात आले. या प्रकरणात कोणीही पीडित नाही, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला.

पोलिसांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या याबाबत प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र धोरण असते आणि ते (सीबीआय) या सर्व प्रक्रियेमध्ये येते. वाझेच्या पुनर्नियुक्तीबाबत गृहमंत्र्यांना पूर्ण कल्पना होती, त्यांचीही त्याला मंजुरी होती, हा सीबीआयचा एफआयआरमधील उल्लेख चुकीचा असल्याचे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. वाझेच्या पुनर्नियुक्तीत देशमुख यांचा थेट संबंध नाही. सिंग आणि दोन आयुक्तांच्या समितीने तो निर्णय घेतला आहे, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले. आता या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

निकाल ठेवला राखून 

राज्य सरकारने बुधवारी देशमुख यांच्यावर सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. यासंदर्भातील निकाल उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.