अनिल अंबानी यांना दणका, कारवाईवरील स्थगिती उठवली; अंतरिम स्थगिती देणे 'बेकायदेशीर'

खंडपीठाने तीन बँका आणि बीडीओ इंडिया एलएलपी या लेखापरीक्षक संस्थेने दाखल केलेल्या अपिलांना मंजुरी देत एकलपीठाचा आदेश 'विकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले.

मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या खात्यांना फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी तीन बँकांनी कारवाई करण्यावर दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली. रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर निर्देशांचे उद्दिष्ट फसवणूक करणारे आणि अप्रामाणिक कर्जदारांना ओळखून वेळेवर कारवाई करणे आहे. मात्र, या निर्देशांचे प्रत्येक उल्लंघन न्यायालयीन तपासणीच्या अधीन नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड यांच्या बँक खात्यांना फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी आरबीआयने जारी केलेल्या मास्टर डायरेक्टर्सच्या आधारे तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती देणारा डिसेंबर २०२५चा एकलपीठाचा आदेश मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी रद्द केला.

खंडपीठाने तीन बँका आणि बीडीओ इंडिया एलएलपी या लेखापरीक्षक संस्थेने दाखल केलेल्या अपिलांना मंजुरी देत एकलपीठाचा आदेश 'विकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले. तसेच तो नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असून, प्रक्रियात्मक अनियमितता आणि अयोग्यता दर्शविणारा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अंतरिम स्थगिती देणे हे 'बेकायदेशीर'

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या मास्टर डायरेक्शन्सचा अर्थ असा लावता येणार नाही की त्यामुळे कर्जदात्या बँकांच्या हिताला धक्का बसेल. हा प्रश्न सार्वजनिक महत्त्वाचा असून, देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेशी संबंधित आहे. अशा परिस्थितीत अंतरिम स्थगिती देणे हे 'स्पष्टपणे बेकायदेशीर' होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

एकलपीठाने मास्टर डायरेक्शन्समागील मूलभूत उद्देशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याची टीकाही खंडपीठाने केली. बँका आणि वित्तीय संस्थांना फसवणूक प्रकरणांची प्रभावी चौकशी व अहवाल देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. या मास्टर डायरेक्शन्समधील प्रत्येक उल्लंघन न्यायालयीन छाननीस पात्र ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बाह्य लेखापरीक्षक नेमण्याचा अधिकार

बँकांना तपासासाठी बाह्य लेखापरीक्षक किंवा फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बीडीओ एलएलपीचा अहवाल बाह्य फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी तयार केला असून, तो वैध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. २०१६च्या मास्टर डायरेक्शन्समध्ये अंतिम निर्णयापूर्वी अनिवार्य फॉरेन्सिक अहवालाची अट नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बीडीओ एलएलपी ही लेखा सल्लागार संस्था असून, ती इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि सेबीकडून फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी मान्यताप्राप्त असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. एकलपीठाचे आदेश बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करणारा ठरू शकतो, असा युक्तिवाद बँकांनी न्यायालयात केला. सोमवारी अंबानी यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती केली; मात्र ती फेटाळण्यात आली.