मुंबई - अंधेरी पूल दुर्घटनेनंतर पश्चिम रेल्वे तब्बल 16 तासांनंतर पूर्वपदावर आली आहे. मंगळवारी (3 जुलै) सकाळी अंधेरी रेल्वे स्टेशनजवळील गोखले पुलाचा काही भाग रेल्वे रुळावर कोसळला. त्यामुळे पश्चिम रेल्वे मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे कोलमडली होती. या घटनेत एका महिलेसह पाच प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
दरम्यान, गोखले पूल दुरुस्तीसाठी काही दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांनी प्रवासासाठी बाळासाहेब ठाकरे पूल (जोगेश्वरी), मिलन फ्लायओव्हर (सांताक्रूझ), मृणालताई गोरे फ्लायओव्हर (मालाड-गोरेगाव), कॅप्टन गोरे पूल (विलेपार्ले) आणि अंधेरी-खार मिलन सब-वे या या मार्गाचा वापर करावा, असा सल्ला मुंबई पोलिसांनी दिला आहे.
( Andheri Bridge Collapse : पुलाची जबाबदारी महापालिकेने नाकारली )
अंधेरीतील दुर्घटनाग्रस्त पादचारी पुलाची जबाबदारी महापालिकेने नाकारली असून हा पूल रेल्वेच्या हद्दीत असून त्याच्या दुरुस्तीस रेल्वे प्रशासनाने मागितल्याप्रमाणे २०१०-२०११ मध्येच २३ लाख रुपये देण्यात आले होते. तसेच गेल्या चार वर्षांमध्ये पुलांच्या डागडुजीसाठी मध्य रेल्वेला ९२ कोटी तर पश्चिम रेल्वेला ११ कोटी दिले आहेत. मात्र यापैकी किती खर्च झाले? याचा हिशोब नसल्याने यापुढे रेल्वेकडून त्यांच्या हद्दीतील पुलांचा आॅडिट अहवाल मागवणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.अंधेरीतील या दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरले जात असताना महापालिकेने हात वर केले आहेत. हा पूल महापालिकेच्या ताब्यात असला तरी रेल्वेच्या हद्दीत आहे. २०११मध्ये रेल्वेच्या मागणीप्रमाणे या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजित खर्चाचीरक्कम देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरचा रेकॉर्ड महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने तेव्हा करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहाराची शोधाशोध सुरू केली आहे.रेल्वेच्या हद्दीतील पुलाची दुरुस्ती महापालिका करू शकत नाही. पुलांच्या दुरुस्तीसाठी रेल्वेने जेव्हा जेव्हा निधी मागितला, तेवढी रक्कम देण्यात आली. या वर्षी जानेवारीपासून आतापर्यंत मध्य रेल्वेला साडेतीन कोटी तर पश्चिम रेल्वेला २४ लाख महापालिकेने पुलांच्या दुरुस्तीसाठी दिले आहेत. या दुर्घटनेनंतर रेल्वेच्या हद्दीतील सर्व पुलांच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटचा अहवाल व खर्चाचा हिशोब मागविण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी सांगितले.