Andheri Bridge Collapse : पुलाची जबाबदारी महापालिकेने नाकारली

अंधेरीतील दुर्घटनाग्रस्त पादचारी पुलाची जबाबदारी महापालिकेने नाकारली असून हा पूल रेल्वेच्या हद्दीत असून त्याच्या दुरुस्तीस रेल्वे प्रशासनाने मागितल्याप्रमाणे २०१०-२०११ मध्येच २३ लाख रुपये देण्यात आले होते.

मुंबई : अंधेरीतील दुर्घटनाग्रस्त पादचारी पुलाची जबाबदारी महापालिकेने नाकारली असून हा पूल रेल्वेच्या हद्दीत असून त्याच्या दुरुस्तीस रेल्वे प्रशासनाने मागितल्याप्रमाणे २०१०-२०११ मध्येच २३ लाख रुपये देण्यात आले होते. तसेच गेल्या चार वर्षांमध्ये पुलांच्या डागडुजीसाठी मध्य रेल्वेला ९२ कोटी तर पश्चिम रेल्वेला ११ कोटी दिले आहेत. मात्र यापैकी किती खर्च झाले? याचा हिशोब नसल्याने यापुढे रेल्वेकडून त्यांच्या हद्दीतील पुलांचा आॅडिट अहवाल मागवणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अंधेरीतील या दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरले जात असताना महापालिकेने हात वर केले आहेत. हा पूल महापालिकेच्या ताब्यात असला तरी रेल्वेच्या हद्दीत आहे. २०११मध्ये रेल्वेच्या मागणीप्रमाणे या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजित खर्चाची
रक्कम देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरचा रेकॉर्ड महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने तेव्हा करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहाराची शोधाशोध सुरू केली आहे.
रेल्वेच्या हद्दीतील पुलाची दुरुस्ती महापालिका करू शकत नाही. पुलांच्या दुरुस्तीसाठी रेल्वेने जेव्हा जेव्हा निधी मागितला, तेवढी रक्कम देण्यात आली. या वर्षी जानेवारीपासून आतापर्यंत मध्य रेल्वेला साडेतीन कोटी तर पश्चिम रेल्वेला २४ लाख महापालिकेने पुलांच्या दुरुस्तीसाठी दिले आहेत. या दुर्घटनेनंतर रेल्वेच्या हद्दीतील सर्व पुलांच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटचा अहवाल व खर्चाचा हिशोब मागविण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी सांगितले.

महापालिकेचा फौजफाटाही मदतकार्यात
पुलाचा भाग रेल्वे रुळावर पडताच वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्याने पालिकेनेही आपला फौजफाटा मदतीसाठी तैनात केला होता. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या मदतीने डेब्रिज आणि लोखंडी रॉड उचलण्याचे काम करण्यात आले. के पूर्व व के पश्चिम या विभागातील पाचशेहून अधिक कर्मचारी-अधिकारी घटनास्थळी कार्यरत होते. तर लोखंडाचे बीम उचलण्यासाठी मेट्रो रेल्वेकडून हायड्रो मशीन मागविण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त दोन उपायुक्त, दोन सहायक आयुक्त, दहा कार्यकारी अभियंते, दहा कनिष्ठ अभियंते, तीन हायड्रो क्रेन, सहा जेसीबी, पाच डम्पर्स आणि अडीचशे कामगार कार्यरत होते.

महापालिकेच्या पुलांचे आॅडिट गुलदस्त्यात
महाड येथे सावित्री नदीवरील पूल पडल्यानंतर महापालिकेने २०१६मध्ये मुंबईतील २७४ पुलांचे सर्वेक्षण सुरू केले. यासाठी पुलांचे बांधकाम व देखभालीसाठी ब्रिज मॅनेजमेंट सिस्टम विकसित करण्यात आले आहे. मुंबईत काही पूल ब्रिटिशकालिन असल्याने या पद्धतीने त्यांच्या आयुर्मानाचा व स्थैर्यतेचा अंदाज येणार आहे. मात्र दोन वर्षे उलटूनही या पुलांच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटचा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. अंधेरी येथील दुर्घटनेनंतर याबाबत विचारले असता, हा अहवाल तयार असल्याचे पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र याबाबत विशेष माहिती देणे अतिरिक्त आयुक्तांनी टाळले.

रेल्वे जबाबदार-महापौर
हा पूल पालिकेचा असला तरी त्या पुलाच्या डागडुजीची जबाबदारी महापालिकेची नव्हती. डागडुजीसाठी महापालिका रेल्वे प्रशासनाला पैसे देत असते. या पुलासाठीही पैसे दिले होते तरीही रेल्वेने दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम मंगळवारी दिसला, असा आरोप महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केला आहे.