पाण्याच्या गरजेवर महागडा उपाय ..!

दरम्यान, हजारो कोटी रुपयांचा चुराडा करून समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पाची मुंबईला गरज नसल्याचे मत याआधीही जलतज्ज्ञांकडून मांडण्यात आले आहे. मात्र, ‘लक्षात कोण घेतो’ या म्हणीच्या वाटेवर चालणाऱ्या पालिकेने एक प्रकल्प अधांतरी असतानाच दुसऱ्याच्या पायाभरणीला सुरुवात केली.

सीमा महांगडे, वरिष्ठ उपसंपादक -

मुंबईची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या पाहता पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेच्या स्रोतांतही त्याच क्षमतेने वाढ होणे अपेक्षित आहे. यावर रामबाण उपाय म्हणून पाणीपुरवठ्याच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पातून वाट काढत मुंबई महापालिकेने सध्या खाऱ्या पाण्यापासून गोड्या पाण्याच्या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याचाच भाग म्हणून की काय मनोरी येथील प्रायोगिक तत्त्वावरील निःक्षारीकरण प्रकल्प मागील कित्येक वर्षे निविदा प्रक्रियेवरच अडला असूनही वर्सोव्यात आणखी एका निःक्षारीकरण प्रकल्पाचा घाट पालिका घालत आहे. मुंबईसारख्या किनारी क्षेत्राच्या भागात असले प्रतिसाद न मिळणारे प्रयोग करण्यापेक्षा नैसर्गिक स्रोत विकसित करणे गरजेचे असते, विविध उपाय योजून उपलब्ध पाणीसाठ्याचे जतन करायचे असते, यासंबंधीची माहिती मुंबई पालिकेतील तज्ज्ञ अधिकारी, अभियंत्यांना असू नये का, याचे आश्चर्य वाटते.

मुंबईला दररोज ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी झाल्यास पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे पालिकेला पाणीकपात करावी लागते. पाणीटंचाईच्या काळात पाण्याची कमतरता भासू नये, तसेच काही प्रमाणात पर्यायी व्यवस्था म्हणून समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प पालिकेने आखला आहे.   इस्रायलसारख्या आखाती देशात उभे राहिलेल्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी करण्याच्या प्रकल्पावर आधारित मनोरी व वर्सोव्यातील हे प्रकल्प असणार आहेत. मात्र, मुळातच आखाती देशांमध्ये पाऊस पडत नाही, त्यामुळे त्यांना समुद्राचे पाणी प्रक्रिया करून वापरावे लागते. शिवाय प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभारला जाणार आहे, त्या प्रदेशाची लोकसंख्या किती आहे त्याकरिता किती क्षमतेचा प्रकल्प उभारावा लागेल, प्रकल्प उभारूनही किती पाणी उपलब्ध होईल, प्रक्रिया केलेले महागडे पाणी लोक विकत घेतील का, अशा पैलूंचा विचार प्रकल्प उभारणीच्या आधी व्हायला हवा.

दरम्यान, हजारो कोटी रुपयांचा चुराडा करून समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पाची मुंबईला गरज नसल्याचे मत याआधीही जलतज्ज्ञांकडून मांडण्यात आले आहे. मात्र, ‘लक्षात कोण घेतो’ या म्हणीच्या वाटेवर चालणाऱ्या पालिकेने एक प्रकल्प अधांतरी असतानाच दुसऱ्याच्या पायाभरणीला सुरुवात केली.

मुंबई महापालिका मुंबईचे काळजीवाहू प्रशासन आहे. त्यामुळे कितीही पैसा लागला तरी बाहेरून पाणी आणून किंवा खारे पाणी गोड करून मुंबईला उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता नाही. त्याच्या ऐवजी मुंबईतील नैसर्गिक  जलस्रोत पुनरुज्जीवित करून नाले झालेल्या नद्या पुन्हा वाहत्या करून पाणी वितरण व्यवस्थेची व त्याच्या वापराची शिस्त मुंबईकरांना लावणे जास्त गरजेचे आणि आवश्यक आहे. कितीशे किलोमीटर दूरवरून मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे जल वाहिन्यांचे जाळे अधिक मजबूत केले, गळती थांबवली तरी हजारो लिटर पाणी पालिकेला उपलब्ध होईल. शिवाय गारगाई, दमणगंगासारख्या प्रकल्पावरही अधिक लक्ष केंद्रित करणे या परिस्थितीशी सुसंगत ठरणार आहे. मुंबईसारख्या पावसाला अनुकूल असलेल्या बेटावर  महानगरपालिकेने या सगळ्या बाबीची अंमलबजावणी जरी केली तरी पालिकेला निःक्षारीकरण प्रकल्पासारखे  खोटे दुखणे अंगावर घ्यावे लागणार नाही.