'The amount of compensation should be deposited with the High Court' | 'नुकसानभरपाईची रक्कम उच्च न्यायालयाकडे जमा करावी'
'नुकसानभरपाईची रक्कम उच्च न्यायालयाकडे जमा करावी'

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या नायर रुग्णालयातील एमआरआय मशीन दुर्घटनेत गेल्या वर्षी मृत्यू झालेल्या एका रुग्णाच्या नातेवाइकाच्या कुटुंबीयांना अंतरिम नुकसानभरपाई म्हणून दहा लाख रुपये देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सप्टेंबर महिन्यात दिला होता. मात्र, महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने उच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला.

रुग्णालय प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचा नातेवाईक राजेश मारू याचा मृत्यू झाला, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने रुग्णाच्या नातेवाइकांना अंतरिम नुकसानभरपाई म्हणून दहा लाख रुपये सहा आठवड्यांत जमा करण्याचा आदेश १७ सप्टेंबर रोजी दिला होता.

महापालिकेला दिलेली मुदत २५ आॅक्टोबर रोजी संपली तरीही महापालिकेने रुग्णाच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाईची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाइकाने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होती.
सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेने अद्याप नुकसानभरपाईची रक्कम का दिली नाही, असा जाब पालिकेच्या वकिलांना विचारला. त्यावर महापालिकेच्या वकिलांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला अंतरिम दिलासा दिला का, असा प्रश्न न्यायालयाने करताच महापालिकेच्या वकिलांनी नकार दिला. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नसल्याने तुम्ही ही रक्कम न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करा,’ असा आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिला.

या प्रकरणाचा तपास अद्याप पूर्ण न झाल्याने महापालिकेने मारू कुटुंबीयांना अंतरिम नुकसानभरपाईची रक्कम म्हणून दहा लाख रुपये द्यावेत. त्यापैकी पाच लाख रुपये पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीवर ठेवावेत, असा आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिला होता.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २८ जानेवारी २०१८ रोजी राजेश मारू त्यांच्या नातेवाइकाला भेटायला नायर रुग्णालयात गेला. त्याच्या नातेवाइकाला तेथे दाखल करण्यात आले होते. त्याच दिवशी संध्याकाळी त्याच्या नातेवाइकाला रुग्णालयात असलेल्या एमआरआय स्कॅन सेंटरमध्ये स्कॅनिंगसाठी नेण्यात आले. मारू याच्याबरोबर त्याचे नातेवाईक, वॉर्डबॉय आणि एक महिला अटेंडंट एमआरआय स्कॅनच्या लॉबीपर्यंत होते.

नियमानुसार, मारू व त्यांच्या नातेवाइकांना त्यांच्या जवळ असलेल्या धातूच्या वस्तू दूर ठेवण्यास सांगण्यात आले. कारण एमआरआय मशीनच्या मॅग्नेटिक व्हेवमुळे धातूच्या वस्तू मशीनजवळ खेचल्या जाऊ शकतात व त्याबरोबर संबंधित व्यक्तीही खेचली जाऊ शकते.
मारूने व त्याच्या नातेवाइकांनी त्यांच्याजवळील धातूच्या वस्तू दूर ठेवल्या. मात्र, तेथील एका वॉर्डबॉयने राजेश मारूला आॅक्सिजनचे सिलिंडर एमआरआय मशीन बंद आहे, असा समज करून आत नेण्यास परवानगी दिली. आत जाताच एमआरआयमशीच्या मॅग्नेटिक व्हेवने मारूला आपल्याकडे खेचून घेतले आणि या दुर्घटनेत त्याचा मृत्यू झाला, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. मात्र, वॉर्डबॉयने मारू याला मशीन बंद आहे की नाही, याबाबत माहिती दिली की नाही, याबाबत रुग्णालय प्रशासन काही ठोसपणे न्यायालयाला सांगू शकले नाही.

मारू याचा डावा हात आणि शरीर मशीनमध्ये अडकले आणि सिलिंडरला गळती लागली. मारूला गंभीर दुखापत झाली आणि आॅक्सिजनच्या सिलिंडरला गळती लागल्याने मोठ्या प्रमाणावर आॅक्सिजन शरीरात गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

वॉर्डबॉयसह महिला अटेंडंट दोषी
रुग्णालय प्रशासन आणि महापालिकेने केलेल्या चौकशीत वॉर्डबॉय आणि महिला अटेंडंटला या प्रकरणासाठी दोषी ठरविले आहे. मारू यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या याचिकेला महापालिका आणि रुग्णालयाने विरोध केला. एफआयआर, साक्षीदारांची साक्ष यावरून मारू नक्की कशामुळे मशीनकडे ओढला गेला, हे स्पष्ट झालेले नाही, असे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

Web Title: 'The amount of compensation should be deposited with the High Court'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.