मुंबई - केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी काढलेल्या महामोर्चामुळे आज मुंबईतील वातावरण ढवळून निघाले होते. या मोर्चाला हजारोंच्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. मात्र आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांकडून देण्यात येणारे निवेदन स्वीकारण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी उपस्थित नसल्याने शेतकरी नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच राज्यपालांनी वेळ देऊनही भेट नाकारल्याचा आरोप केला. मात्र राजभवनातून शेतकरी नेत्यांना पाठवण्यात आलेले एक पत्र समोर आल्याने या वादाला आता वेगळेच वळण लागले आहे. गोव्याच्या विधानसभेच्या सत्राला संबोधित करण्यासाठी राज्यपाल गोव्यात गेले असल्याने ते निवेदन स्वीकारण्यासाठी अनुपस्थिती असतील, असे राजभवनाकडून आता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या खुलाशात म्हटले आहे. याबाबत राज भवनाकडून देण्यात आलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचेकडे गोवा राज्याच्या राज्यपाल पदाचा अतिर‍िक्त कार्यभार आहे. दिनांक २५ जानेवारी रोजी ते गोवा विधान सभेच्या प्रथम सत्राला संबोधित करणार असल्याने राज्यपाल महोदय त्या दिवशी शेतकरी शिष्टमंडळास भेटू शकणार नाहीत, असे राज भवनातून अगोदरच स्पष्ट करण्यात आले होते. असे आज राज भवनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे धनजंय शिंदे (9867693588)यांना दिंनांक २२ जानेवारी रोजी दूरध्वनीद्वारे तसेच निमंत्रक प्रकाश रेड्डी यांना दिनांक २४ जानेवारी रोजी लेखी पत्राव्दारे राज्यपालांच्या अनुपलब्धते बददल कळविण्यात आले होते. शिंदे यांनी व्हॉटसॲप संदेशाव्दारे निरोप मिळाल्याचे मान्य केले होते. तसेच प्रकाश रेडडी यांना या बाबतचे लेखी पत्र दिनांक २४ जानेवारी रोजी प्राप्त झाले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचे आहे असे राज भवनातून स्पष्ट करण्यात येत आहे, असे राज भवनाकडून पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार शिष्टमंडळाकडून दिनांक २५ जानेवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजता निवेदन स्वीकारतील असे देखील धंनजय शिंदे यांना आधीच कळविण्यात आले होते आणि तसे स्वीकृत असल्याबद्दल त्यांनी संदेशाद्वारे कळविले होते, असेही राज भवनाकडून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी राज्यपालांवर जोरदार आरोप केले. राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत असताना त्यांची भेट घेण्याऐवजी राज्यपाल गोव्यात जाऊन मजा मारत आहेत, असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला. तसेच राज्यपालांनी नाकारलेली भेट म्हणजे राज्यातील जनतेचा अपमान असल्याचेही ते म्हणाले.