MPSC च्या याचिकेसंदर्भात अजित पवारांच मोठं विधान, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा

आम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळाली असून कॅबिनेटमध्ये चर्चाही करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांना ज्या सूचना करायच्या होत्या त्या आम्ही दिल्या आहेत.

ठळक मुद्देआम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळाली असून कॅबिनेटमध्ये चर्चाही करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांना ज्या सूचना करायच्या होत्या त्या आम्ही दिल्या आहेत.

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) 2018 मधील पदभरतीमधील एसईबीसीसाठी वगळून इतर नियुक्त्या कराव्यात असा अर्ज एमपीएससीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्याने बुधवारच्या मंत्रिमंडळात स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. एमपीएससीने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर शुक्रवारी शपथपत्र कसे सादर केले असा मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित झाला. हे घडलेच कसे? सरकारला अंधारात ठेवून हा अर्ज कसा काय केला? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे. तसेच संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. आता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलंय. 

आम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळाली असून कॅबिनेटमध्ये चर्चाही करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांना ज्या सूचना करायच्या होत्या त्या आम्ही दिल्या आहेत. मात्र, आज सकाळी मिळालेल्या माहितीनुसार, जे एफिडेव्हीट केलंय, ते विथड्रॉ करण्यात येणार आहे. एमपीएससीला स्वायत्ता आहे, त्यामध्ये दुमत नाही. पण, राज्यातील महत्त्वाच्या विषयाबाबत किमान मुख्य सचिवांना कानावर घालायला हवं होतं. आता योग्य तो मार्ग निघेल, असा माझा अंदाज आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. तसेच, यासंदर्भात मुख्य सचिव सखोल माहिती घेत आहेत, त्यानंतरच हे जाणीवपूर्वक केलंय का, याचा उलगडा होईल. त्यानुसार, पुढीक कारवाई होणार, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.  

मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर, 2018 मधील भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्तीपत्रे मिळालेली नाहीत. ही नियुक्तीपत्रे दिली जातील, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने सातत्याने दिली जात आहेत. उमेदवारांनी वेळोवेळी आंदोलन केले तेव्हा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र त्याला छेद देणारी भूमिका एमपीएससीने कशी काय घेतली, यावर मंत्रिमंडळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.

कारवाईची मागणी
- सर्वोच्च न्यायालयात आता या शपथपत्रावर सुनावणीचा एकतर आग्रह धरला जाणार नाही,  तो स्वत:हून सुनावणीसाठी घेतलाच तर तो मागे घेतला जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. 
- या शपथपत्रासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईची जोरदार मागणी सात ते आठ मंत्र्यांनी केली.