नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली. कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिकांमध्ये पवार यांचा या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप केला गेला आहे. या याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे खुली चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, २६ नोव्हेंबर २०१८ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परस्परविरोधी भूमिका घेतली. त्यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स आॅफ बिझनेस अॅन्ड इन्स्ट्रक्शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते तर, २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पवार यांना क्लीन चिट दिली. त्यामुळे जगताप यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीवर अविश्वास व्यक्त करून ही चौकशी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी याविषयी दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे.
पवार यांनी विविध मुद्दे मांडून जगताप यांचा हा अर्ज खारीज करण्याची विनंती केली आहे. जगताप स्वत: कंत्राटदार असून त्यांनी विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी टेंडर सादर केले आहे. त्यांनी प्रामाणिक हेतूने याचिका दाखल केल्या नाहीत. तसेच, त्यांना या जनहित याचिका व दिवाणी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तपास यंत्रणा कायद्यानुसार कार्य करीत असते. त्यांनी अमुक पद्धतीनेच काम करावे असे सांगता येणार नाही. मंत्री असताना जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केला नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तर सादर केले आहे.तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करीत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही प्रकारचा विरोधाभास नाही. याचिकाकर्त्याचे सर्व आरोप निरर्थक व बिनबुडाचे आहेत असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.