२१०० रुपयांच्या प्रश्नावर अजित पवार भडकले

मला जाहीरनामा दाखवा असे आव्हान अजित पवारांनी केले

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळविला तर लाडकी बहिण योजनेच्या हप्त्यात १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये वाढ करण्याबाबत जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाबाबत अर्थसंकल्पानंतर पत्रकारांनी विचारले असता अजित पवार पत्रकारांवरच भडकले. मला जाहीरनामा दाखवा असे आव्हान त्यांनी पत्रकारांना दिले. त्याचवेळी ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी याबाबत केलेल्या घोषणेचा व्हिडिओच समोर आला आहे.

६ नोव्हेंबरला तटकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाचा जाहीरनामा घोषित केला होता. त्यात ते म्हणाले होते, आम्ही लाडक्या बहिणींना सध्या १५०० रुपये देत आहोत. सत्ता आल्यास ६०० रुपयांची वाढ करून ते आम्ही २१०० रुपये करू.

विधानभवनाच्या आवारात पत्रकार आणि अजित पवारांमध्ये झालेल्या प्रश्न आणि त्यांचे उत्तर पुढीलप्रमाणे... 

पत्रकार : सत्तेत आलो तर २१०० रुपये देऊ असे आश्वासन दिले होते.

अजित पवार : आम्ही सत्तेत आलोय ना. २१०० रुपये देण्यासंदर्भात आम्ही नाही म्हटलेले नाही. 

पत्रकार : जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यानंतर लगेच देऊ म्हटले होते. 

अजित पवार : लगेच देऊ असे म्हटलेले नव्हते. एक उदाहरण दाखवा, दाखवा जाहीरनामा. वाद घालू नका, आम्ही सांगितले होते, आमचे सरकार आल्यावर त्यात वाढ करू. 

पत्रकार : विरोधक विचारत आहेत दादांनी वादा पाळला नाही.

अजित पवार : माझे एक विधान दाखवा की, मी हा वादा केला होता.

तुमच्यासाठी चांगला आणि आमच्यासाठी वांगला अर्थसंकल्प; शेतकरी, सामान्यांसाठी काय ?

अर्थसंकल्पामधून लाडकी बहीण, शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा नाही. जाहीरनाम्यातील एकही गोष्ट अर्थसंकल्पात नाही. आज आचार्य अत्रे असते, तर गेल्या १० हजार वर्षात एवढा आभासी योजनांचा बोगस अर्थसंकल्प कुणी मांडला नव्हता, असे म्हणाले असते. उद्या सूर्य उगवणार आहे, सर्वांना प्रकाश मिळणार आहे आणि त्यातून सगळ्यांना व्हिटॅमिन डी मिळणार आहे, असे या अर्थसंकल्पाचे सार आहे. मेट्रोवर खर्च करताना बेस्टला काहीच दिले नाही - उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, उद्धवसेना

गाडीतून फिरणा-यांसाठी असंख्य पूल, टनेलच्या घोषणा केल्या, पण एसटी बस, रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या गरीब, मध्यमवर्गीयांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. शिवभोजन, आनंदाचा शिधा योजनांचा उल्लेख नाही. निवडणुकीत केलेल्या कुठल्याही घोषणांची पूर्तता केलेली नाही. या वर्षात २० हजार रोजगार निर्मिती करून पाच वर्षांत २५ लाख रोजगार निर्मिती हे उद्दिष्ट कसे साध्य करणार? सरकारने जाहीर केलेल्या योजना सेव्हन हेवन सारख्या आहेत - जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शरद पवार गट

राज्यावर ८ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज झाले. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. महाराष्ट्र थांबणार नाही, म्हणणारे युती सरकार राज्याला कर्जबाजारी करून देशोधडीला लावणार, असे दिसते. मेट्रो उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, विमानतळ, पायाभूत सुविधांचा बोलबाला आहे. महागाई, बेरोजगारीची या समस्या सोडवण्यास ठोस धोरण, उपाययोजना नाही. सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करणारा, कोणतीही दिशा, ध्येय, धोरण नसलेला पोकळ अर्थसंकल्प आहे - हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

अर्थसंकल्पातून विकसित महाराष्ट्राच्या पाऊलखुणा आणि शाश्वत विकासाची रूपरेषा पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची घोडदौड अधिक दमदार होईल. शिक्षण, कृषी, मत्स्योद्योग, उद्योग, जलपर्यटन, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, महिला सक्षमीकरण, विमानतळांचे आधुनिकीकरण, मेट्रो, रेल्वे, रस्ते वाहतुकीतून मोठा रोजगार मिळणार आहे. यामुळे राज्याच्या विकासचक्राला गती आणि चालना मिळेल - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री

लाडक्या बहिणी, शेतकरी, आदिवासी यांचा महायुतीने विश्वासघात केला. निवडणुकीआधी गुलाबी जॅकेट घालून फिरणारे आता गुलाबी जॅकेटही विसरले आणि बहिणींना विसरले. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पाळले नाही. महायुती सरकार क्या हुआ तेरा वादा? मुंबई, पुणे येथील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना निधी देताना वंचित, आदिवासी यांचा सरकारला विसर पडला आहे. सरकारची जुमलेबाजी अर्थसंकल्पातून दिसते - विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस विधिमंडळ नेते

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आणि लाडक्या बहिणींची फसवणूक करणारा अर्थसंकल्प आहे. 'महाराष्ट्र थांबणार नाही', अशी घोषणा सरकारने केली असली, तरी 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र' अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करूनही १ रुपयाची वाढ कुठल्याही योजनेत केली नाही. कर्जाच्या ओझ्याखाली राज्य असताना अर्थसंकल्पातून विकसित महाराष्ट्राचा फक्त इंका वाजविण्याचा प्रयत्न केला - अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद