राज्यात ५४ टक्केच कृषी कर्जाचे वाटप, मुख्यमंत्र्यांकडून बँकांची कानउघडणी

गेल्या वर्षी कृषी कर्जाच्या वाटपाचे केवळ ५४ टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी एका बैठकीत बँकांची चांगलीच कान उघाडणी केली.

मुंबई : गेल्या वर्षी कृषी कर्जाच्या वाटपाचे केवळ ५४ टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी एका बैठकीत बँकांची चांगलीच कान उघाडणी केली. शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता दाखवा नाहीतर मला कठोर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी राज्याच्या ४ लाख २४ हजार २९ कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यात कृषी क्षेत्रासाठी ८७ हजार ३२२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव आदी उपस्थित होते.
गेल्या वर्षीच्या पीक कर्जाच्या उद्दीष्टपूर्तीची आकडेवारी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ सादरीकरणासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक नाही. या बैठकीत जे निर्णय घेतले जातात ते बँकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. बँकांनी शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी. उद्दीष्टपूर्तीसाठी जबाबदारी निश्चित करावी. शेतकºयांना पीक कर्ज घेताना अडचणी येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना कृषीमंत्री चंद्र्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
>...अन्यथा जीडीपीवर परिणाम
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बँकांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे, ही बैठक केवळ औपचारीकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकºयांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी पतपुरवठा करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.