९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडणार

मंत्रिमंडळ बैठकीत ९४ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या अधिवेशनात मांडण्यास मंजुरी

मुंबई : राज्यातील आगामी विधानसभा डोळ्यांसमोर ठेवून मांडण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या असून त्यातील काही घोषणांची तरतूद अर्थसंकल्पात नसल्याने त्यासाठी पुरवणी मागण्या मांडून तरतूद केली जाणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी विधानभवनात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ९४ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या अधिवेशनात मांडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार मंगळवारी या पुरवणी मागण्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मांडतील. सरकारने लाडकी बहीण सारख्या योजनांची घोषणा केली आहे. ९४ हजार कोटी रुपयांच्या या पुरवणी मागण्यात लोकप्रिय घोषणांसाठी तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचेही सूत्रांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.

योजनांसाठी लागणार तब्बल १ लाख कोटी रुपये

या अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे २० हजार कोटींची महसुली तूट असून १ लाख कोटींची वित्तीय तूट आहे.

असे असतानाही विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांची बेगमी करण्यासाठी महायुती सरकारने या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, कृषी पंपांना मोफत वीज, वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर, मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण यासारख्या अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या आहेत.

यातील एकट्या लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची वर्षाला गरज असून या अर्थसंकल्पात केवळ १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकारच्या तिजोरीत पैसाच नाही. आधीच राज्यावर प्रचंड कर्ज आहे, त्यात महसुली तूट आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीसाठी केलेल्या या फक्त तरतुदी आहेत, प्रत्यक्ष खर्च होणार नाही. सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. विजय वडेट्टीवार, - विरोधी पक्षनेते, विधानसभा