परवडणाऱ्या घरांची समस्या; धोरणांमध्ये सुधारणा हवी

पहिले म्हणजे परवडणाऱ्या घरांची नेमकी व्याख्या काय? तर तज्ज्ञांच्या मते एखाद्या व्यक्तीच्या ६० महिन्यांच्या उत्पन्नाएवढ्या किमतीत जर घर मिळाले तर ते परवडणारे घर समजले जाते.

- सीताराम कुंटे
माजी मुख्य सचिव

मुंबईसह महाराष्ट्राच्या नागरी भागात परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता नसल्याने लोकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ही समस्या नीट समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. 
पहिले म्हणजे परवडणाऱ्या घरांची नेमकी व्याख्या काय? तर तज्ज्ञांच्या मते एखाद्या व्यक्तीच्या ६० महिन्यांच्या उत्पन्नाएवढ्या किमतीत जर घर मिळाले तर ते परवडणारे घर समजले जाते. हे घर त्या व्यक्तीच्या कामाच्या ठिकाणाच्या एका विशिष्ट परिघात असावे. उदाहरणार्थ, एखादा वाहनचालक दरमहा २० हजार रुपये मिळवत असेल तर त्याला १२ लाखांत मिळणारे घर हे परवडणारे घर मानले जाईल. अट एवढीच की, ते घर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणापासून सोयिस्कर अंतरावर असले पाहिजे. 

दुसरी संकल्पना म्हणजे एखादे घर किमान २५ चौमी क्षेत्रफळाचे असावे हा निकष आहे. मध्यम आकार हा ४५ चौमीचा गृहीत धरलेला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना १०० चौमीपर्यंत त्यांच्या दर्जानुसार घरांचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. वरीलप्रमाणे विचार केला तर बहुतेक मोठ्या शहरांत लोकांना परवडणारी घरं मिळणं अवघड आहे. ते का, याची कारणेदेखील समजून घेतली पाहिजेत. अलीकडेच, डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या निधनामुळे आर्थिक उदारीकरणाच्या १९९२ च्या धोरणांची बरीच उजळणी झाली. ९०च्या दशकापासून आर्थिक सुधारणांमुळे विकास दर गतिमान झाला आणि शहरे विकासाची वाढती केंद्रे ठरू लागली. साहजिकच, लोकं रोजगारासाठी शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होऊ लागली. मात्र, नेमक्या त्याच काळात शहरी विस्तारावर मर्यादा घालण्याची धोरणे राज्यस्तरावर आखली जाऊ लागली. धोरणांमध्ये शब्द वापर जरी पाहिला तरी हे लक्षात येतं. 

विकास नियंत्रण नियमावली, यातला ‘नियंत्रण’ हा शब्द त्यावेळची मानसिकता दर्शविणारा आहे; ‘प्रोत्साहन’ शब्द का नाही, मुंबईत तर बांधकाम परवान्याच्या पहिल्या दस्तऐवजाला इंटिमेशन ऑफ डिसअप्रूव्हल म्हणजेच नामंजुरीची सूचना, असे नाव होते; मंजुरीची सूचना का नाही? ‘एफएसआय’वर निर्बंध लावले गेले. थोडक्यात, १९९२ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाशी विसंगत अशी जाचक आणि क्लिष्ट व्यवस्था जमिनीच्या धोरणांबाबत, तसेच नियम आणि प्रक्रियेसंदर्भात लागू होत गेली. 
मुळात महसुली कायदे क्लिष्ट, त्याला जोड म्हणजे विकास आराखडा तयार करण्याची प्रदीर्घ प्रक्रिया आणि बांधकाम परवाने देण्याची नियमावली देखील जाचक आणि भ्रष्ट कारभाराला प्रोत्साहन देणारी. यामुळे आर्थिक विकासाला पूरक ठरणारी जमीनविषयक कार्यप्रणाली प्रस्थापित न झाल्याने अनधिकृत घरे, व्यावसायिक इमारती व कारखानेसुद्धा बांधले जाऊ लागले.

सुधारणांचे दुसरे संस्करण विनाविलंब आणावे लागेल 
शेवटी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, आर्थिक उदारीकरण झाले तरी नवीन येणाऱ्या लोकांसाठी घरे, कंपन्या व व्यवसाय यांच्या विस्तारासाठी विकसित जमीन आवश्यक असते. नेमकी ती मिळणंच अवघड होत गेलं. त्याला उत्तर शोधलं गेलं ते अनधिकृत बांधकामांमध्ये, जी त्याकाळात बरीच वाढली व ज्यामुळे शहरांचे बकालीकरण झाले. 
ही बाब लक्षात आल्यानंतर धोरण स्तरावर विचार सुरू झाला की, आर्थिक उदारीकरणाला पूरक, सुधारणांचे दुसरे संस्करण आणणे आवश्यक आहे. या सुधारणा जमीन व्यवस्थापन, नगर नियोजन या क्षेत्रांशी संबंधित असाव्यात. मात्र, ही जाणीव होऊन देखील त्यावर प्रभावी काम झाले नाही. कारण जमीन हा विषय संविधानानुसार राज्यांच्या अखत्यारितला विषय आहे आणि या विषयात प्रचंड राजकीय आणि व्यावसायिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. 
अनेक अर्थशास्त्री ‘मीडिल इन्कम ट्रॅप’चा उल्लेख करतात, म्हणजेच विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आपला देश पोहोचला आहे तिथेच अडकलेल्या जुन्या रेकॉर्डसारखा, अडकून पडेल ही भीती व्यक्त केली जात आहे. यातून मुक्ती हवी असेल तर सुधारणांचे दुसरे संस्करण विनाविलंब आणावेच लागेल आणि ते जमीनविषयक धोरणे, कायदे आणि प्रक्रिया यांच्या सुलभीकरणातून साध्य होईल.