जाहिरात फलक ४०X४० फूटच, टेरेसवर बंदी; फलक धोरण राज्यभरात लागू, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतून धडा

या अहवालावर संबंधित विभागांना एका महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

मुंबई : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर राज्यात जाहिरात फलकांसाठी एकात्मिक धोरण तयार केले जाणार आहे. हे जाहिरात धोरण ठरवण्यासाठी सरकारने माजी न्या. दिलीप भोसले समिती स्थापन करून त्यांना अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. या समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. समितीने मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून २१ मुद्यांची शिफारस केली आहे. यात फलकांचा आकार जास्तीत जास्त ४० फूट बाय ४० फूट असावा, टेरेसवर किंवा कंपाऊड वॉलवर फलक लावू नयेत, असे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पादचाऱ्यांची, वाहतुकीला धोकादायक ठरू नयेत, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, पर्यावरण या अनुषंगानेही समितीने अनेक शिफारशी केल्या आहेत. 

समितीने जाहिरात फलकांची नियमित तपासणी करण्याचीही शिफारस केली आहे. अनधिकृत फलकांवरील कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा नियुक्त करणे, कारवाईसाठी महापालिका यंत्रणांना संपूर्ण अधिकार असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर जाहिरातींसाठी परवानगी, दंड किंवा जाहिरात फलक काढून टाकण्याबाबतचे स्पष्ट धोरणही या अहवालानुसार निश्चित केले जाणार आहे. या अहवालावर संबंधित विभागांना एका महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

अंधेरीतील सरदार पटेल नगरचा सामूहिक पुनर्विकास
अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेलमधील वसाहतीमध्ये ४९८ भूखंडांवरील सुमारे ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या ठिकाणच्या इमारतींचा मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने दिला आहे. एकत्रित- सामूहिक पुनर्विकास केल्यास विविध मूलभूत सुविधा या आधुनिक स्वरूपात उपलब्ध करून देता येणार असून रहिवाश्यांना प्रशस्त घरे देता येणार आहेत. दरम्यान, वसई-विरार शहर महापालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी आचोळे येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.