‘अधिश’ बंगल्यामागे साडेसाती कायम, राणेंचा अर्ज महापालिकेकडून नामंजूर

राणेंच्या जुहूच्या अधिश बंगल्याचा अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलासा देताना त्यांनी पूर्वी सादर केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेण्याची सूचना केली होती.

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या  जुहू येथील ‘अधिश’ बंगल्यामागील साडेसाती   संपेना झाली आहे. बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याबाबतचा राणे यांचा अर्ज महापालिकेने  नामंजूर केला आहे. त्याबाबत १५ दिवसांत योग्य कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना केली असून अन्यथा  बंगल्यातील अनधिकृत  बांधकामावर हातोडा पडण्याची शक्यता आहे.

राणेंच्या जुहूच्या अधिश बंगल्याचा अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलासा देताना त्यांनी पूर्वी सादर केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार पालिकेने बांधकाम नियमित करण्याबाबतच्या  अर्जावर सुनावणी घेतली. त्यासाठी सादर केलेली  कागदपत्रे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करीत अर्ज फेटाळून लावला. सीआरझेड २ मध्ये अंतर्गत केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली नाही तर सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतर्गत वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नसल्याचेही पालिकेचे म्हणणे  आहे. 

तसेच अग्निशामक दल, मालमत्ता  विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे पुरावे जोडलेले नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. ती सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. 

राणे यांच्या ‘अधिश’  बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार  आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी  केली होती. त्यानंतर मुंबई पालिकेने राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली होती.  मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ अंतर्गत कलम ४८८ नुसार ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.  मुंबई महापालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाच्या पथकाने १८ फेब्रुवारीला  बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली.