मराठा समाजाचे राजकीय नेतृत्व पुरेसे; पण सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासच

राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : सरकारी नोकरीत टक्का घसरला; शैक्षणिकदृष्ट्याही मागास

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राजकीय क्षेत्रात मराठा समाजाचे राज्यात पुरेसे नेतृत्व असले तरी वास्तविकता विदारक आहे. शुक्रे आयोगाने सर्वेक्षणाद्वारे संकलित केलेल्या माहितीमध्ये मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण अधोरेखित होते. सरकारी नोकऱ्यांत मराठा समाजाचा सहभाग अवघा ९ टक्के आहे. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातही समाज मागास आहे, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. या कायद्याला स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती सरकारने न्यायालयाला केली.

सरकारने निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाचा हवाला दिला. हा अहवाल स्वीकारून न्यायालयाने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यास जयश्री पाटील व अन्य काहींनी आव्हान दिले. त्यावर राज्य सरकारने म्हणणे मांडले.

न्या. शुक्रे यांच्या अहवालात काय म्हटले आहे?

राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात काय?
मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक असून, ती अशीच ढासळत राहिली तर पुढील पिढीला या तिन्ही क्षेत्रांत असमानतेला सामोरे जावे लागेल. 
शेतीवर अवलंबून असलेल्या व कमी शिकलेल्या मराठा समाजाला उदरनिर्वाहासाठी शहरात मिळेल ती नोकरी स्वीकारावी लागत आहे. त्यांच्यात जातीचा न्यूनगंड आला आहे. 
मराठा समाज अत्यंत अस्वस्थ आहे. आर्थिक चिंता सतावत असल्याने या समाजातील लोक आत्महत्या करत आहेत, असे मागासवर्ग आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात विकास करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक होत असले तरी ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत २५ राज्यांनी ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले आहे. या कायद्याला स्थगिती दिल्यास त्याचे मराठा समाजावर दूरगामी परिणाम होतील. 
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय अवाजवी किंवा मनमानीही नाही. तसेच आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची छाननी न्यायालय करू शकत नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.