लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : धारावी पुनर्विकासासाठी अदानी समुहाला कंत्राट देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी, अवाजवी नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने अदानी समुहाचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला.
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी प्रॉपर्टीजला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला यूएईस्थित सेकलिंक टॅक्नॉलॉजीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळली. एका ठराविक खासगी कंपनीलाच निविदा मिळावी, अशा पद्धतीने निविदेमध्ये अटी व शर्ती होत्या. तीन जणांनी या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. त्यापैकी केवळ अदानी समुहालाच निविदा मिळाली, असे सेकलिंकने म्हटले होते. याचिकाकर्त्यांचा हा आरोप न्यायालयाने फेटाळून लावला.
असे म्हणू शकत नाही!
सेकलिंकला नोटीस देण्याखेरीज सरकारने अन्य कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. तसेच कंत्राटाबाबत कोणत्याही करारावर सही झालेली नव्हती. मात्र, निविदा प्रक्रियेत सहभागी कंपन्या आपणच सर्वाधिक बोली लावली किंवा सर्वात कमी बोली लावली म्हणून आम्हालाच निविदा द्या, असे म्हणू शकत नाहीत, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
...म्हणून दिले आव्हान
२५९ हेक्टरवर पसरलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सर्वाधिक ५,०६९ कोटींची बोली अदानी समुहाने लावली. तर २०१८ मध्ये सेकलिंकने ७२०० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. मात्र सरकारने २०१८ ची निविदा रद्द करून २०२२ रोजी अतिरिक्त अटींसह नवी निविदा जारी केली. त्यामुळे सेकलिंकने निविदा रद्द करण्याच्या आणि २०२२ मध्ये सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.