Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

बांगलादेशींना नोकरी देणाऱ्यांवर होणार कारवाई; राज्य सरकारच्या आदेशात काय?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 28, 2025 11:55 IST

अवैध वास्तव्य करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे देणाऱ्यांवरही बडगा; घुसखोरांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने काढले परिपत्रक 

मुंबई : कोणतीही कंपनी, उद्योग वा अन्य आस्थापनांमध्ये बांगलादेशी नागरिकास नोकरी दिल्याचे आढळले तर संबंधित मालकांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाणार आहे. गृह विभागाने बांगलादेशी नागरिकांना वेसण घालण्यासाठी एक परिपत्रक शुक्रवारी जारी केले.

बांगलादेशी घुसखोर हे कमी मजुरीवर काम करायला तयार असतात. कमी पैशात नोकर मिळतात म्हणून बरेचदा नागरिकत्व न तपासता बांगलादेशी नागरिकांना काम दिले जाते. मात्र अशा घुसखोरांमुळे राज्याची व पर्यायाने देशाची सुरक्षितता धोक्यात येते. त्यामुळे त्यांना अजिबात कामावर ठेवू नये आणि सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्याबाबत आपापल्या अधिपत्याखालील कार्यालयांना सतर्क करावे असे परिपत्रकात म्हटले आहे. या पत्रकामुळे घुसखोरांविरोधातील कारवाईला आणखी वेग येणार आहे.

स्वतंत्र यादी तयार करावी

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे, मूळ प्रमाणपत्रांमध्ये खाडाखोड करून कागदपत्रे तयार करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची स्वतंत्र यादी तयार करावी आणि ती संबंधित शासकीय विभागांनी आपापल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी. 

अशा नागरिकांची यादी जाहीर झाल्याने अन्य शासकीय कार्यालये सतर्क होतील आणि त्यांना कोणतीही प्रमाणपत्रे देणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पोलीस पाटलांना माहिती देण्याचे निर्देश

विविध शासकीय योजनांमध्ये व्यक्तिगत लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीकडून वैयक्तिक हमीपत्र घेण्यात येत असते. अशा हमीपत्रात ती व्यक्ती भारतीय नागरिक नसल्याचे व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे योजनांचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास त्या व्यक्तीवर तत्काळ फौजदारी कारवाई केली जाईल.

विविध शासकीय विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या शासकीय दस्तऐवज, प्रमाणपत्र बांगलादेशी घुसखोरांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देण्यास मदत करणाऱ्यांविरुद्धदेखील फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. 

बनावट कागदपत्रे आढळल्यास ती संबंधित विभागाने तत्काळ रद्द करावीत. ग्रामीण भागात एखादा बांगलादेशी घुसखोर वा संशयित व्यक्ती आढळल्यास पोलीस पाटलांनी त्याची माहिती पोलीस ठाण्याला तत्काळ द्यावी, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.

टॅग्स :बांगलादेशस्थलांतरणमहाराष्ट्र सरकारगृह मंत्रालयगुन्हेगारी