कामचुकार विकासकांवर उगारणार कारवाईचा बडगा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

प्रभादेवीतील पुनर्विकासाच्या कामांची पाहणी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : इमारत पुनर्विकासाचे काम अर्धवट सोडून गेलेले आणि ज्यांनी रहिवाशांचे भाडे थकीत ठेवले आहे अशा कामचुकार विकासकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अशा विकासकांना प्रकल्पातून बाजूला सारण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास, गृहनिर्माणमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली. याशिवाय म्हाडाकडून सुधारित गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात येत असून या धोरणात समाजातील विविध घटकांसाठी घरे राखीव ठेवण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी गुरुवारी दादर, माहीम आणि प्रभादेवी येथे जाऊन समूह पुनर्विकास योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी दादरच्या  स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात  बोलताना त्यांनी पुनर्विकासाचे प्रकल्प अर्धवट सोडणाऱ्या विकासकांवर  सरकारने कारवाई केल्याचे सांगितले. म्हाडाच्या सुधारित गृहनिर्माण धोरणात  ज्येष्ठ नागरिक, नोकरी करणाऱ्या महिला, पोलिस, गिरणी कामगार यांना परवडणारी घरे दिली जाणार आहेत. यासाठी घरांची निर्मिती करताना गुणवत्तेत तडजोड केली जाणार नसल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

‘वेळ पडल्यास नियमांत बदल करू’
सर्वसामान्यांना परवडणारे आणि  प्रशस्त असे घर देण्यासाठी वेळ पडल्यास नियम, कायद्यात बदल करावे लागल्यास  तेही करण्यात येतील.  त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या समोर असे  प्रस्ताव  आणले जातील.  रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या कामांना समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून गती देण्यात येईल.  ठाण्यातही अशा पद्धतीने समूह पुनर्विकास  योजना सुरू झाली आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.  

श्रीसिद्धिविनायकसाठी विकास आराखडा 
श्रीसिद्धिविनायक मंदिरासाठी विकास आराखडा राबविण्यात येणार आहे.  यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून  विकास आराखड्याच्या माध्यमातून गणेशभक्तांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही शिंदे यांनी सांगितले.