निवडणुकीच्या कामात सहकार्य न केल्यास शिक्षकांवर कारवाई

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : निवडणुकीच्या कामात कुचराई करणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. विना अनुदानित शाळा मंचाच्या सदस्य असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना नोटीस बजावली होती, केवळ त्यांच्यावर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकत नाही, हा आदेश सर्रासपणे सर्व शाळांना आणि त्यांच्या शिक्षकांना लागू होत नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे आदेश दाखवूनही  ठाण्यात दोन शाळांना शिक्षकांची माहिती  जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यास नकार दिला. शाळांनी सहकार्य करण्यास नकार दिल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आधी केलेले विधान मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्या. अतुल चांदुरकर व जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे या अर्जावर सुनावणी होती. 

निवडणुकीच्या कामात सहकार्य करत नाही म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विना अनुदानित शाळा मंचाच्या काही शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन आणि शाळांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसविरोधात मंचाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या सुनावणीत मंचाने स्वत:हून शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवू,  असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. 

जे याचिकादार नाहीत किंवा याचिकादार मंचाचे सदस्य नाहीत, त्यांच्यासाठी हा आदेश लागू होत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ज्या शाळांकडे माहिती मागितली त्या शाळांनी तातडीने सर्व माहिती उपलब्ध करावी. त्या शाळांना कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश  संबंधित शाळांना दिले.