लाच स्वीकारली तर ‘गुन्ह्यातून मिळालेली कमाई’ ठरते : कोर्ट; उच्च न्यायालयाचा माजी महापालिका अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास नकार

एखाद्या व्यक्तीने लाच स्वीकारली तर ती गुन्ह्यातून मिळालेली कमाई ठरते, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई-विरार शहर महापालिकेच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.

मुंबई : एखाद्या व्यक्तीने लाच स्वीकारली तर ती गुन्ह्यातून मिळालेली कमाई ठरते, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई-विरार शहर महापालिकेच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.  या अधिकाऱ्याला गेल्या वर्षी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी)  मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.

मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी वसई-विरार महापालिकेच्या टाउन प्लॅनिंग विभागाचे माजी उपसंचालक वाय. शिवा रेड्डी याने दाखल केलेली याचिका फेटाळली. रेड्डी याने आपल्या अटकेला बेकायदेशीर घोषित करावे तसेच विशेष न्यायालयाने दिलेले रिमांड आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी केली होती. ऑगस्ट २०२५ मध्ये अटकेनंतर सध्या रेड्डी न्यायालयीन कोठडीत आहे. दरम्यान, ईडीने २३ जून २०२५ रोजी रेड्डीच्या घरांवर टाकलेल्या छाप्यात ८.२३ कोटी रुपये बेहिशेबी रोख व २३.२८ कोटी रुपयांचे दागिने जप्त केले होते.

याचिकेत काय?

रेड्डी विरुद्धचा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा हा ईडीने त्याच्या घरांवर छापे टाकल्यानंतर नोंदवण्यात आला. तसेच त्याच्या घरातून जप्त करण्यात आलेली रोख रक्कम आणि दागिने हे कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांमधून घेतले असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही, असा दावाही रेड्डीने याचिकेद्वारे केला आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण

मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार  ‘गुन्ह्यातून मिळालेली कमाई’ ही व्याख्या  व्यापक आहे आणि गुन्हेगारी कृत्यातून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मिळालेल्या कोणत्याही मालमत्तेला ती लागू होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रेड्डीच्या घरातून जप्त केलेली रोख रक्कम, दागिने आणि इतर साहित्य तसेच साक्षीदारांचे जबाब यावरून ईडीला रेड्डीविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा प्रथमदर्शनी संशय घेण्यास पुरेसा आधार मिळतो, असे न्यायालयाने म्हटले.