१५ वर्षांनी २०० कुटुंबांना मिळाले पाणी; मुंबईत सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर मिळाले यश 

तब्बल १५ वर्षे पाणीपुरवठ्याच्या जोडणीपासून वंचित राहिलेल्या २०० कुटुंबांना  अथक लढा दिल्यानंतर अखेर पाणी मिळाले.

मुंबई : ‘ये बस्ती इल्लिगल है’, ‘इसका कुछ नही हो सकता...’ असे टोमणे ऐकत तब्बल १५ वर्षे पाणीपुरवठ्याच्या जोडणीपासून वंचित राहिलेल्या २०० कुटुंबांना  अथक लढा दिल्यानंतर अखेर पाणी मिळाले. मुंबईसारख्या महानगरात इतका प्रदीर्घ काळ संघर्ष करण्याची वेळ क्वचितच एखाद्या वसाहतीवर आली असावी. संपूर्ण देश आज ७५ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना मानखुर्दच्या महात्मा फुलेनगर या वसाहतीमधील रहिवाशांच्या चेहऱ्यावर कृतार्थतेचे भाव आणण्यात महत्त्वाची भूमिका अजुमाबी खाला या सुमारे ६५ वर्षे वयाच्या महिलेने बजावली आहे.

महात्मा फुले नगर येथे  २ हजार सालच्या आधीच ट्रान्झिट कॅम्प बनलेले होते. स्पार्क संस्थेने गोवंडीमधील रफी नगर, चेंबूर रेल्वे स्टेशन, आझाद मैदान फुटपाथ, सायन कोळीवाडा, घाटकोपर येथील लोकांचे येथे पुनर्वसन केले. ३ महिन्यांत येथून दुसरीकडे चांगल्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले. तेव्हा येथे पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा मिळत होत्या. येथील लोकांकडून काही लोकांनी घराची मालकी देत २० हजार ते ५० हजार प्रमाणे पैसे घेण्यात आले. त्यानंतर २००७ साली ट्रान्झिट कॅम्प पाडण्यात आला. परंतु लोकांनी ही वस्ती सोडली नाही. तेथेच कच्चे घर बांधले आणि २००९ सालापासून त्यांचा पाण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला हाेता. 

आठ वेळा केला ऑनलाइन अर्ज :

वस्तीतून ८ ऑनलाइन अर्ज पालिकेकडे जमा करण्यात आले. पण पुन्हा पालिकेने रेल्वे एनओसीची अट घालून वस्तीला पाणी अधिकार नाकारले. २०२० - २०१८ ते २०२० दरम्यान प्रशासनाकडे पाणी अधिकाराची मागणी करण्याचे पाणी हक्क समितीच्या वतीने नियोजन आखण्यात आले. 

  पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांच्या सोबत अजुमाबी खाला यांची भेट झाली. पाण्यासाठी तिरंगा महिला फेडरेशनच्या माध्यमातून अजुमाबी खालाने आवाज उचलला.  

  अधिकाराची मागणी - तिरंगा महिला फेडरेशनच्या वतीने गोवंडी येथे मोर्चा काढला. एम पूर्व विभागाकडे पत्र देऊन पाणी अधिकाराची मागणी केली. पालिकेने जमीन रेल्वेच्या मालकीची आहे, असे सांगून पाणी नाकारले. 

  अधिकार नाकारला - शाकीर शेख आणि विशाल जाधव यांनी वस्तीतील लोकांना सोबत घेत लोकप्रतिनिधी तसेच संबंधित मंत्री यांना भेटून एनओसीची अट शिथिल करण्याचे निवेदन देऊन कायदेशीर पाण्याची मागणी केली. 

  संविधानिक मार्गाने प्रयत्न करूनही वस्तीला पाणी अधिकार नाकारला गेला.

कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आनंद :

२०२३ - पाणी हक्क समिती आणि जनहक्क संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन पाणी आणि घर अधिकारावर काम सुरू केले.

पाठपुरावा सुरू असताना वस्ती ही रेल्वेच्या मालकीची नसून कलेक्टरच्या मालकीची आहे, अशी माहिती मिळाली. समितीने सहायक आयुक्तांसोबत बैठक घेतली आणि संघर्षाला यश आले.
 
७-८ महिने काम- नळजोडणीकरिता पाइपलाइन जोडणीचे काम, क्लोरीनेशनचे काम, कन्स्ट्रक्शन विभाग तसेच  एम पूर्व विभाग असा पाठपुरावा ७-८ महिने सुरू होता. अखेर १५ वर्षांनंतर महात्मा जोतिबा फुले वस्तीने हक्काचे पाणी मिळविल्याने कुटुंबीयांनी आनंद व्यक्त केला.

   कायदेशीर पाणी मिळत नसल्याने लोकांना एक ते दीड किलोमीटर दुरून पाणी आणावे लागत होते. 

  काही लोक पाणी अवाढव्य किंमतीत ५०० ते ६०० रुपयाला लोकांना विकत होते.

  रात्री जागे राहून आजूबाजूच्या वस्तीतून पाणी भरावे लागत होते.