‘मुस्लीम’ कोटा रद्द करणे, लोकशाहीस घातक; मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खा. गायकवाड यांची टीका

एकीकडे ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्ग बंद करायचे, हा दुटप्पीपणा आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक शासन निर्णय काढून मुस्लीम समाजाला मिळणारे आरक्षण रद्द केले. भाजप महायुती सरकारचा हा निर्णय लोकशाहीसाठी घातक असून, समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम या सरकारने केले आहे, अशी टीका मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.

या निर्णयाचा निषेध करत गायकवाड म्हणाल्या, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आघाडी सरकारने २०१४मध्ये शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी जे ५ टक्के  आरक्षण जाहीर केले होते, त्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्याऐवजी, राज्य सरकारने जुन्या प्रक्रियाच रद्द करून टाकल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीचे आणि अध्यादेश कालबाह्य झाल्याचे कारण देऊन मुस्लीम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली आहे.

एकीकडे ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्ग बंद करायचे, हा दुटप्पीपणा आहे. सत्तेतील शिंदेसेना व राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांनी यावर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी गायकवाड यांनी केली आहे. गांधी नगर, इंदिरा नगर, सुमन नगर रेल्वेरुळालगतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पुनर्वसन करावे आणि पूनर्वसनाचे धोरण निश्चित झालयाशिवाय निष्कासन नको, अशी मागणी करणारे पात्र वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यंमत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पाठवले आहे.

‘त्या’ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करा

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतरच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ७५ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे घाईघाईने वितरित केली. या प्रकरणामागे आर्थिक व्यवहार झाले का, याची चौकशी करून संबंधित मास्टरमाइंड्सना सेवेतून बदली नव्हे तर बडतर्फ करावे, अशी मागणीही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.

अजित पवार यांनी रोखून धरलेल्या फाइल्स त्यांच्या निधनानंतर तातडीने मंजूर करण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी केवळ स्थगिती पुरेशी नसून कठोर कारवाई आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय पोळी भाजण्याचे भाजपचे काम मुस्लीम समाजाला दिलेले हे आरक्षण धर्माच्या आधारावर नव्हते. पण, भाजपची मानसिकता आरक्षणविरोधी आहे, हेच या निर्णयाने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. आरक्षणाच्या नावावर मराठा, धनगर, ओबीसी, आदिवासी समाजात भांडणे लावून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचे काम भाजप करत आहे, हे जनतेच्या लक्षात आले आहे.

समाजातील मागास घटकांना आरक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे, त्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच रामबाण उपाय असल्याने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची आग्रही मागणी आहे, ती रास्तच आहे, असेही खा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.