आरे वृक्षतोड: आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणार

मुख्यमंत्री; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्यवाहीचे गृह विभागास निर्देश

मुंबई : गेल्या वर्षी आरे येथे मेट्रोसाठी कापण्यात येणारी वृक्षतोड थांबविण्याकरिता आंदोलन केलेल्या आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी विनंती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर सदस्यांनीही याला अनुमोदन दिले. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे गुन्हे लगेच मागे घेण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश गृह विभागास दिले.

४ आॅक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने रात्री आरेमधील मेट्रो-३ साठी झाडे कापण्यास सुरुवात केली. यास येथील पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला. मात्र यावेळी २९ आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या आंदोलकांमध्ये अनेक विद्यार्थी, गृहिणी, आदिवासी समाजातील कार्यकर्ते आहेत. याबाबत लढा सुरू असतानाच राज्यात सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडी सरकारतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ डिसेंबर २०१९ रोजी आरे आंदोलकांवरील गुन्हे माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

२ डिसेंबर २०१९ रोजी याबाबत शासन निर्णय जाहीर झाला. परंतु प्रत्यक्षात हा निर्णय कागदावरच राहिला. गेले १० महिने या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र अंमलबजावणी होत नव्हती. आंदोलक विद्यार्थी, गृहिणी, आदिवासी यांच्यावर गुन्हे असल्याने यापैकी काहींना नोकरी मिळण्यासाठी अडचणी येत आहेत. पासपोर्ट काढण्यासाठी तर काहींना घर मिळविण्यासाठी अडचणी येत असल्याची स्थिती आहे.

पं. चौरसिया यांच्या संस्थेसाठी सुधारित भाडेपट्टी निश्चित
प्रसिद्ध बासरीवादक पं. हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या वृंदावन चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आलेल्या अंधेरी येथील ८०० चौरस मीटर शासकीय जमिनीच्या सुधारीत दराने भाडेपट्ट्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संस्थेस २ फेब्रुवारी १९९१ पासून १ फेब्रुवारी २०२१ अशा तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी सवलतीच्या दराने म्हणजेच १९७६ च्या जमिनीच्या किंमतीच्या दोन टक्के दराने वार्षिक भुईभाडे आकारुन वसूल करण्यास मान्यता देण्यात आली.