९३८ हंगामी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना मिळणार कायम पदांप्रमाणे पगार, उच्च न्यायालयाचा निकाल

न्या. ए. के. मेनन यांनी दिलेल्या या निकालामुळे या कर्मचा-यांनी व्यक्तिश: व मुंबई विद्यापीठ कामगार संघटनेने संघटितपणे दिलेल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे.

मुंबई : हंगामी वा रोजंदारी पद्धतीने व तुटपुंज्या पगारावर नोकरीत ठेवून, गेली अनेक वर्षे पिळवणूक करण्यात येत असलेल्या मुंबई विद्यापीठातील ९३८ कामगार व कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिला. त्यानुसार, या कर्मचा-यांना तेच काम करत असलेल्या नियमित कर्मचा-यांएवढा पगार मिळेल. एवढेच नव्हे, तर सध्या रिक्त असलेल्या व यापुढे रिक्त होणा-या पदांच्या भरतीत या कर्मचा-यांना अग्रहक्क मिळेल.

न्या. ए. के. मेनन यांनी दिलेल्या या निकालामुळे या कर्मचा-यांनी व्यक्तिश: व मुंबई विद्यापीठ कामगार संघटनेने संघटितपणे दिलेल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. न्या. मेनन यांनी दिलेल्या या निकालानुसार, विद्यापीठाने या कर्मचा-यांना नियमित कर्मचा-यांप्रमाणे पगार व भत्ते सन २०१४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करायचे आहेत. तसा पगार त्यांना यापुढे दर महिन्याच्या सात तारखेला दिवा लागेल. पगार व भत्त्यांमधील फरकाची थकबाकी विद्यापीठाने पुढील सहा महिन्यांत चुकती करायची आहे.

विद्यापीठात सध्या १७७ मंजूर पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरताना जे कोणी हंगामी कर्मचारी अद्यापही सेवेत असतील, त्यांना अग्रकम दिला जावा व जोपर्यंत नियमित पदावर नियुक्ती होत नाही, तोपर्यंत त्यांना नोकरीतून कमी केले जाऊ नये, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.
विद्यापीठ हंगामी व रोजंदार कर्मचारी नेमून त्यांच्याकडून नियमित कर्मचाºयांचे काम तुटपुंज्या पगारावर करून घेऊन अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब करत आहे, शिवाय मंजूर पदांवरील नेमणुका व पगार याबाबतीतही या कर्मचाºयांना पक्षपाती वागणूक देत आहे, अशा फिर्यादी अनेक कर्मचा-यांनी व्यक्तिश:, तसेच मुंबई विद्यापीठ कामगार संघटनेने प्रातिनिधिक स्वरूपात औद्योगिक न्यायालयात सन २०१४मध्ये केल्या होत्या.

अनुचित कामगारप्रथा प्रतिबंधक कायद्यान्वये केल्या गेलेल्या या फिर्यादींवर औद्योगिक न्यायालयाने जानेवारी, २०१५ मध्ये अंशत: कर्मचा-यांच्या बाजूने आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध कर्मचारी, संघटना व विद्यापीठाने एकूण १८ रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. त्या एकत्रितपणे निकाली काढताना न्या. मेनन यांनी वरीलप्रमाणे निकाल दिला.
या सुनावणीत कर्मचारी व संघटनेतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नायडू, अंजली पुरव, किरण बापट व डॉ. डी. एस. हाटले यांनी यशस्वीपणे बाजू मांडली. विद्यापीठातर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे व अ‍ॅड. पी. एम. पळशीकर यांनी युक्तिवाद केला.

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे
- औद्योगिक कलह कायद्यानुसार विद्यापीठ हाही एक ‘उद्योग’ आहे.
- नवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा करण्यात आला असला, तरी त्याने औद्योगिक न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रास बाध येत नाही.
- नियमित व कायम स्वरूपाच्या कामासाठी हंगामी व रोजंदार कर्मचारी नेमून विद्यापीठाने अनुचित कामगार प्रथांचा अवलंब केला.
- समान कामासाठी पगारही समानच मिळायला हवा.
- संघटना मान्यताप्राप्त नसली, तरी ती कर्मचाºयांचे प्रतिनिधित्व करू शकते.
- विद्यापीठाच्या कामाचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत असल्याने, त्यानुसार कर्मचारी संख्याही पुरेशी वाढवायला हवी.
- यासाठी नवी पदे मंजूर करण्याचा व त्याचा खर्च विद्यापीठाच्या स्वत:च्या निधींतून करण्याचा व्यवस्थापन परिषदेस पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या पूर्वसंमतीची गरज नाही.