ऑनलाइन फूड विक्रेत्या कंपन्यांना दिली ८३ पॉइंटची चेकलिस्ट

एफडीए प्रशासनाने एक चेकलिस्ट तयार करून ती ऑनलाइन फूड कंपन्यांना देण्यात आली. चेकलिस्टप्रमाणे राज्यातील आऊटलेटमध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनातर्फे ऑनलाइन खाद्यपदार्थ पुरविणाऱ्या कंपन्यांना ८३ पॉइंटची चेकलिस्ट सुपुर्द करण्यात आली. एफडीएच्या चेकलिस्टनुसार ऑनलाइन फूड कंपन्यांनी दोन महिन्यांच्या कालावधीत सुधारणा करणे अनिवार्य आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व ऑनलाइन खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या लोकांना बोलावून नुकतीच एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत सादरीकरण दाखवून त्यांना ८३ पॉइंटची चेकलिस्टची माहिती देण्यात आली. 

अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी या संदर्भात सांगितले की, बर्गर किंग, बार्बेक्यू नेशन, मॅक्डोनाल्ड्स, केएफसी, डॉमिनोज, फासूस, वॉक एक्स्प्रेस, स्विगी इत्यादी ऑनलाइन फूड कंपन्यांना या बैठकीसाठी बोलाविले. राज्यामध्ये ऑनलाइन फूड कंपन्यांचे ३५० हून अधिक आऊटलेट्स आहेत. एफडीएच्या सादरीकरणानुसार, अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणे कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे हे त्यांना समजावून सांगण्यात आले.

एफडीए प्रशासनाने एक चेकलिस्ट तयार करून ती ऑनलाइन फूड कंपन्यांना देण्यात आली. चेकलिस्टप्रमाणे राज्यातील आऊटलेटमध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच चेकलिस्ट संबंधित ऑनलाइन फूड कंपन्यांना देण्यात आली असून त्यांना समजावूनही सांगण्यात आले आहे.

काय आहे चेकलिस्टमध्ये?
परवाना अपडेट असला पाहिजे. भिंत, खिडक्या आणि दारावरील रंगाची पापुद्री जेवणात पडू नये. शौचालय असले पाहिजे. कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोली असावी. जेवण घरपोच करणाºया डिलिव्हरी बॉयज्च्या वाहनांचा परवाना असला पाहिजे. कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी केली असल्यास त्याचा तपशील ठेवणे अनिवार्य आहे; अशा ८३ पॉइंटची चेकलिस्ट एफडीएने तयार केली आहे. ऑनलाइन फूड कंपन्यांनी दोन महिन्यांच्या कालावधीत अंमलबजावणी केली नाही, तर संबंधित ऑनलाइन फूड कंपन्यांवर एफडीए कारवाईचा बडगा उगारेल, असेही भाष्य डॉ. पल्लवी दराडे यांनी केले.