लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या बसने एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२६ या २२ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरात ६ हजार ८२० अपघात झाले आहेत. या अपघातांमध्ये काही प्रवासी गंभीर जखमी झाले, तर काहींना जीव गमवावा लागला आहे. त्यांना महामंडळाकडून नुकसानभरपाई देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महामंडळाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार अपघातांमध्ये ७ हजार ४४३ जण जखमी झाले, तर ८१५ जणांचा मृत्यू झाला. अपघातग्रस्त आणि त्यांच्या नातेवाइकांना नियमांनुसार नुकसानभरपाई देण्यात येते. अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या ज्येष्ठ मुलगा किंवा अविवाहित ज्येष्ठ मुलगी यांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण स्वीकारणारे एसटी महामंडळ हे भारतातील पहिलेच महामंडळ असल्याचा दावा एसटी महामंडळाने केला. अपघाती नुकसानभरपाई संदर्भातील प्रकरणे न्यायालयात दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून तडजोडीने प्रकरणे निकाली काढण्याची पद्धत १९८५ सालापासून सुरू केली आहे.
अनेकदा अपघाताला चालकच जबाबदार
अपघातांत चालक अंशतः किंवा पूर्णतः जबाबदार असल्याचे दिसते. अशा प्रकरणांत नुकसानभरपाईच्या मागण्या निकाली काढण्यासाठी महामंडळाकडून प्रतिसाद मिळतो.
एसटी बसने प्रवास करणाऱ्यांचा १ रुपयात विमा
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत एसटी महामंडळाकडून तिकिटाच्या दरामधील १ रुपया विम्यासाठी राखून ठेवला जातो. या रकमेच्या माध्यमातून एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाचा विमा उतरविला जातो.
प्रवासादरम्यान अपघात घडल्यास जखमी किंवा मृत्यू झालेल्या 3 प्रवाशांना आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने ही विमा योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे एसटीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देण्याचा प्रयत्न महामंडळाकडून केला जात आहे.
Web Summary : Over 22 months, 6,820 ST bus accidents killed 815 and injured 7,443. Drivers are often responsible. The ST Corporation insures passengers for ₹1 and compensates victims' families, prioritizing the eldest child. Lok Adalats expedite settlements since 1985.
Web Summary : 22 महीनों में, 6,820 एसटी बस दुर्घटनाओं में 815 लोगों की मौत हो गई और 7,443 घायल हो गए। अक्सर चालक जिम्मेदार होते हैं। एसटी निगम ₹1 में यात्रियों का बीमा करता है और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देता है, जिसमें सबसे बड़े बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है। 1985 से लोक अदालतें निपटान में तेजी लाती हैं।