मुंबई : राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना त्यांच्या उपचार खर्चापोटी विमा कंपन्यांकडे दाखल होणा-या क्लेमच्या संख्यातही विक्रमी वाढ झाली आहे. एप्रिल ते आँगस्ट या पाच महिन्यांत राज्यातील ७० हजार रुग्णांनी सुमारे ९०० कोटींचे क्लेम दाखल केले होते. मात्र, सप्टेंबर एकाच महिन्यांत तब्बल ६५ हजार रुग्णांनी ८१० कोटींच्या उपचार खर्चाचा परतावा मिळण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे दावे दाखल केले आहेत.
देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या ६३ लाखांवर झेपावली असून त्यापैकी ४१.५३ टक्के म्हणजेच २६ लाख ६१ हजार रुग्ण हे केवळ सप्टेंबर महिन्यांत आढळले आहेत. तर, या महिन्यांत ३३ हजार ३९० रुग्णांचा मृत्यू झाला असून ते आजवरच्या मृत्यूच्या (९८ हजार) तुलनेत ३३.८४ टक्के आहे. सप्टेंबर महिन्यांतील ही आकडेवारी चिंताजनक असून विमा कंपन्यांचा घोरही त्यामुळे वाढला आहे.
जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलकडील आकडेवारीनुसार देशभरातून ३० सप्टेंबरपर्यंत देशभरातून ३ लाख १८ हजार रुग्णांनी आरोग्य विम्यासाठी ४ हजार ८८० कोटींचे क्लेम सादर केले आहेत. त्यापैकी १ लाख ९७ हजार रुग्णांचे दावे मंजूर झाले असून ती रक्कम १९६४ कोटी इतकी आहे. आँगस्ट अखेरीस दावे दाखल करणा-या रुग्णांची संख्या १ लाख ७९ हजार इतकी होती. त्यांचे दावे २ हजार ७०० कोटी रुपयांचे होते. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्यांत देशभरातून २ लाख १९ हजार रुग्णांचे क्लेम दाखल झाले असून ती रक्कम २१८० कोटी इतकी आहे. एप्रिल ते आँगस्ट या पाच महिन्यांत दाखल झालेल्या दाव्यांपेक्षा सप्टेंबरमधिल संख्या ही जास्त असल्याचे या आकडेवारीवरून सिध्द होत आहे.
महाराष्ट्रातील क्लेम ४२ टक्के
महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असल्याने आरोग्य विम्यासाठी दाखल होणारे सर्वाधिक क्लेमही महाराष्ट्रातलेच आहेत. देशातील ३ लाख १८ हजारांपैकी १ लाख ३५ हजार म्हणजेच ४२ टक्के क्लेम महाराष्ट्रातून दाखल झाले आहे. त्याखालोखाल तामिळनाडू (३२,८३०) आणि गुजरात (२७,९१३) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
पुढील सगा महिन्यांत ९ हजार कोटींचे क्लेम ?
कोरोनाचे संकट पुढील काही महिने घोंघावत राहण्याची चिन्हे आहेत. महिन्याकाठी सरासरी दीड हजार कोटी याप्रमाणे पुढील सहा महिन्यांत किमान ९ हजार कोटींचे क्लेम दाखल होती अशी शक्यता विमा कंपन्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. आरोग्य विम्याच्या प्रिमियमपोटी येणारी रक्कमेपेक्षा क्लेमची रक्कम जास्त होईल अशी भीतीही निर्माण झाल्याचे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.