तीन महिन्यांत ७६७ शेतकरी आत्महत्या; मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांची विधान परिषदेत कबुली

यात २०० प्रकरणे अपात्र ठरली असून १९४ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे, अशी कबुली मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधानपरिषदेत लेखी उत्तरात दिली.

मुंबई : राज्यात यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत शेतकरी आत्महत्यांची ७६७ प्रकरणे निदर्शनास आली. त्यातील ३७३ पात्र प्रकरणांपैकी ३२७ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यात २०० प्रकरणे अपात्र ठरली असून १९४ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे, अशी कबुली मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधानपरिषदेत लेखी उत्तरात दिली.

आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव, आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, ३७३ पात्र प्रकरणांपैकी ज्यांना मदत मिळाली नाही अशांना मदत देण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे. तर, प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना देण्यात आल्या. पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यात या काळात २५७ आत्महत्यांची प्रकरणे निदर्शनास आली.

पात्र ७६ प्रकरणांपैकी ७१ प्रकरणांत मदत देण्यात आली. ७४ प्रकरणे अपात्र ठरली, १०७ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रकरणी १ लाख इतकी मदत देण्यात येते. वाढीव मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.