मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करता येणार आहे.

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एकीकडे समृद्धी महामार्गावरून सरकारवर टीका करण्यात येत असली, तरी वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या एका फ्रेट कॉरिडॉरला या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजगता धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर तसेच सुधारित धोरणास मंजुरी या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे. याशिवाय, राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरण मंजूर करण्यात आले आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले ७ मोठे निर्णय

- महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर  (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

- वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

- राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)

- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग)

- नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग)

- जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)

- कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान २ हजारांवरून ६ हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).