मुद्रांक शुल्क वसुलीत सहा हजार कोटींची तूट! पहिल्या तिमाहीत सरकारी तिजोरीला मोठा फटका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 7, 2020 07:43 AM2020-07-07T07:43:18+5:302020-07-07T07:43:51+5:30
आर्थिक मंदी आणि भविष्यात गहिरे होत जाणाऱ्या आर्थिक अरिष्टाच्या भीतीमुळे मालमत्तांची खरेदी-विक्री, अन्य व्यवहारांना खीळ बसली.
मुद्रांक शुल्क वसुलीत सहा हजार कोटींची तूट! पहिल्या तिमाहीत सरकारी तिजोरीला मोठा फटका
Next मुंबई : राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मुद्रांक शुल्क वसुलीला कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद मांडताना २९ हजार कोटी रुपये मुद्रांक शुल्कातून मिळतील, अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार, ३० जून रोजी संपलेल्या पहिल्या तिमाहीत ७ हजार २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात या महसुलाला जेमतेम ११४० कोटी रुपयांपर्यंतच मजल मारता आली. अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नातील तूट ही तब्बल ६ हजार ११० कोटींची आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत मुद्रांक शुल्क विभागाची कार्यालये बंद होती. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने तेथील व्यवहार सुरू झाले. मात्र, आर्थिक मंदी आणि भविष्यात गहिरे होत जाणाऱ्या आर्थिक अरिष्टाच्या भीतीमुळे मालमत्तांची खरेदी-विक्री, अन्य व्यवहारांना खीळ बसली.
एप्रिलच्या तुलनेत मे आणि मे महिन्याच्या तुलनेत जूनच्या उत्पन्नात वाढ झाली. मात्र, गतवर्षीच्या तुलनेत ती जेमतेम १५ टक्के आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत ८,२३,००० दस्त नोंदणी झाली होती. त्यातून ७,५०४ कोटींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला. यंदा याच तीन महिन्यांत फक्त २ लाखांच्या आसपास दस्त नोंदणी झाली आणि ११४० कोटी रुपये जमा झाले. यंदाची तीन महिन्यांतील वसुली गेल्या वर्षातील एक महिन्याच्या वसुलीपेक्षाही कमी आहे.
मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याच्या कालावधीत सर्वाधिक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. मात्र, मार्चच्या शेवटच्या दिवसात कामकाज ठप्प झाल्यामुळे सुमारे दीड हजार कोटींचा महसूल बुडाला.
उत्पन्न निम्म्यावर येणार?
घर खरेदीला घरघर लागली असून किमती किमी केल्यास किंवा व्याजदरात कपात केली तरी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार येत्या सहा महिन्यांत पुन्हा उभारी घेतील ही आशा धूसर आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित ९ महिन्यांतही जेमतेम १२ ते १५ हजार कोटींपर्यंत हे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तसे झाल्यास वर्षाच्या सुरुवातीला अपेक्षित असलेल्या २९ हजार कोटींच्या उत्पन्नात १४ ते १५ हजार कोटींची तूट सरकारला सोसावी लागेल अशी चिन्हे आहेत.