नॅक मूल्यांकनासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ; मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न १५६ महाविद्यालयांना मिळाला दिलासा

आता पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नॅक मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्यातील महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत सामावून न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि महाविद्यालयांना संधी देण्यासाठी नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी ६ महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न १५६ महाविद्यालयांना दिलासा मिळाला आहे. आता पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार विद्यापीठाशी संलग्न प्रत्येक महाविद्यालयाने नॅक/एनबीएची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांशी वारंवार पत्रव्यवहार करून आणि परिपत्रकाद्वारे नॅक ॲक्रिडिएशनची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते. 

विद्यापीठाच्या या पत्रांना महाविद्यालयांनी केराची टोपली दाखवली होती. परिणामी, या महाविद्यालयांवर विद्यापीठाने कारवाईचा बडगा उगारला होता.  

हमीपत्र द्यावे लागणार 

सद्यस्थितीत नॅकबाबत नवीन दुहेरी मानांकन प्रणाली लागू करण्याच्या प्रक्रियेसाठी पोर्टल अद्ययावत करणे सुरू आहे. त्यातून नॅक प्रक्रियेसाठी नोंदणी करणे महाविद्यालयांना अवघड झाले आहे. 

म्हणूनच नॅक प्रक्रिया करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला होता. त्यानंतर विद्यापीठाने शुक्रवारी परिपत्रक काढून महाविद्यालयांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे. 

मात्र, महाविद्यालयांना सहा महिन्यांत नॅक मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकनाचा अहवाल द्यावा लागेल. त्याबाबतचे ५०० रुपयांच्या स्टँपपेपरवरील हमीपत्र २७ मेपर्यंत विद्यापीठाला द्यावे लागणार आहे.   

सीडीसी स्थापन न करणारी महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेबाहेरच
 
विद्यापीठ कायद्यानुसार प्रत्येक महाविद्यालयाने महाविद्यालय विकास समिती (सीडीसी) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. 
या समितीत विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी असतात. त्यांना प्रश्न मांडण्यासाठी हे हक्काचे व्यासपीठ असते. मात्र, सीडीसी स्थापन न करणाऱ्या ७३ महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रियेला मुंबई विद्यापीठाने स्थगिती दिली आहे.