मुंबईत परवडणारी घरं उपलब्ध होणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतले ६ निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Cabinet Decisions: आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने राज्यभर जोरदार मोर्चेबांधणी चालू केली असून मित्रपक्षांमधून जोरदार इनकमिंग सुरु केली आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे. याचाच परिणाम मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही पाहायला मिळाला. पक्ष प्रवेशावरुन महायुतीत मोठा राडा झाला असून शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांची तयारी सुरु असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगरविकास, गृहनिर्माण, मदत व पुनर्वसन, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, महिला व बाल विकास विभाग आणि विधी व न्याय विभागांतर्गत एकूण सहा निर्णय घेण्यात आले.बृहन्मुंबई उपनगरातील २० एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई व उपनगरांत परवडणारी घरं उपलब्ध होणार आहेत.

नगर विकास विभाग

राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार. सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी धोरण

गृहनिर्माण विभाग

बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार

मदत व पुनर्वसन विभाग

भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६४ अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकऱणांचा जलदगतीने निपटारा होणार

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता ३३९ पदांची निर्मिती. शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांना मान्यता

महिला व बाल विकास विभाग

महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ या अधिनियमातील कलम ९ व कलम २६ मधील महारोगाने पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळणार

विधि व न्याय विभाग

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता