बीकेसीतील भूखंडांसाठी ६ कंपन्या इच्छुक; सामाजिक सुविधांच्या भूखंडांना चांगला प्रतिसाद
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 23, 2025 12:02 IST2025-02-23T12:01:59+5:302025-02-23T12:02:18+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण निधीच्या उभारणीसाठी बीकेसीतील तीन सामाजिक सुविधांचे भूखंड भाडेतत्त्वावर देणार ...

बीकेसीतील भूखंडांसाठी ६ कंपन्या इच्छुक; सामाजिक सुविधांच्या भूखंडांना चांगला प्रतिसाद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण निधीच्या उभारणीसाठी बीकेसीतील तीन सामाजिक सुविधांचे भूखंड भाडेतत्त्वावर देणार आहे. त्यासाठी मागविलेल्या तीन निविदांना सहा कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे सामाजिक सुविधांच्या भूखंड लिलावातून एमएमआरडीएला चांगले उत्पन्न मिळण्याची आशा आहे.
बीकेसीतील भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन मिळणारा निधी हा एमएमआरडीएच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मात्र, काही वर्षांत एमएमआरडीएने मेट्रो, सागरी सेतू, खाडीपूल, उड्डाणपूल आणि रस्त्यांच्या उभारणीचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात हाती घेतले असून, अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी कर्ज काढण्यासह भूखंड ८० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा पर्याय राहिला आहे. त्यातून एकाचवेळी एमएमआरडीएने १० भूखंड ८० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या. या भूखंडांच्या लिलावातून ६,६०२ कोटी रुपये मिळण्याची आशा एमएमआरडीएला होती. त्यातील यापूर्वी सात भूखंडांच्या निविदा काढल्या आहेत. या भूखंडासाठी एमएमआरडीएने ५,९४६ कोटी रुपये किमान मूल्य निश्चित केले होते. या सातपैकी व्यावसायिक वापराच्या ३ भूखंडांसाठीच कंपन्यांनी निविदा भरल्या असून, त्या भूखंडांच्या लिलावातून २,९७४ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
कोणत्या कंपन्यांनी
भरल्या निविदा
मनोरंजन मैदान भूखंड -
१. ऑरा रिॲलिटी प्रा. लि.
२. श्री नमन डेव्हलपर प्रा. लि.
रुग्णालय भूखंड - फोर्टिस हॉस्पिटल आणि जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल.
शैक्षणिक संस्था भूखंड -
डी. वाय. पाटील डीम्ड युनिव्हर्सिटी, भारती विद्यापीठ.
रुग्णालय, मनोरंजन मैदानाचा समावेश
आता एमएमआरडीएच्या सामाजिक सुविधांमध्ये रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था आणि मनोरंजन मैदान व
क्लब हाउस यांचा समावेश आहे.
या तीन भूखंडांच्या निविदाही खुल्या केल्या असून, त्यांना सहाजणांनी प्रतिसाद दिला आहे.
तीन निविदांमधून मिळण्याची एमएमआरडीएला आशा आहे, तर निविदा मागविलेल्या एकूण १० पैकी सहा भूखंडांच्या लिलावातून कमीत कमी ३,६३० कोटी रुपये मिळतील.