‘सोसायटी’साठी लागणार ५१ टक्के खरेदीदारांचा अर्ज; निबंधकांचे परिपत्रक हायकोर्टाने ठरवले योग्य

परिपत्रकानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी ५१ टक्के फ्लॅट खरेदीदारांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, हे निबंधकांना पूर्ण निश्चित करण्याचा अधिकार आहे, असे एकल खंडपीठाने म्हटले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी किमान ५१ टक्के फ्लॅट वा गाळे खरेदीदारांनी एकत्रित  अर्ज करणे आवश्यक आहे. कारण तशा आशयाचे सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी मार्च २०१६मध्ये जारी केलेले परिपत्रक उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले आहे.

परिपत्रकानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी ५१ टक्के फ्लॅट खरेदीदारांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, हे निबंधकांना पूर्ण निश्चित करण्याचा अधिकार आहे, असे न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले. 

बोईसरमधील हार्मनी प्लाझा प्रीमिसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे प्रवर्तक प्रकाश सावे यांच्या याचिकेत हा मुद्दा होता. विकासक जैनम बिल्डर्सने संबंधित सोसायटीने ५१ टक्के एकत्रित अर्जाचा निकष पूर्ण न केल्याची तक्रार  निबंधकांकडे केल्यावर त्यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सोसायटीची नोंदणी रद्द केली. त्याविरोधात सावे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १७४ पैकी ८३ सदनिका मालकांनी - एकूण ४७.७ टक्के - सोसायटी नोंदणीसाठी अर्ज केला.  सावे यांनी सोसायटी नोंदणी रद्द करण्याच्या निबंधकांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. 

न्यायालयातील युक्तिवादात काय?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत सोसायटीच्या नोंदणीसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लोकांची संख्या केवळ १० आहे, असा युक्तिवाद सावे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. कार्यकारी आदेश जारी करून निबंधक  वैधानिक आवश्यकता बदलू शकत नाही, असे  सावे यांनी म्हटले. महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायद्याच्या कलम ६ मध्ये  निबंधकाला सोसायटीच्या स्थापनेसाठी आणि नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या लोकांची टक्केवारी निश्चित करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद विकासकातर्फे करण्यात आला. न्या. संदीप मारणे यांनी विकासकाचा युक्तिवाद योग्य ठरवला.