मुंबई : आरोग्य विम्याच्या बाबतीत भारत आजही मागासलेला असून ६५ टक्के भारतीयांना उपचारांसाठी स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. फक्त १२ कोटी भारतीयांकडे खासगी कंपन्यांचा विमा असून केंद्र सरकारच्या पीएमजेएवाय योजनेअंतर्गत ५० कोटी गरिब आणि मध्यमवर्गियांना सामावून घेण्यात आले आहेत. राज्यातील योजनांमध्ये आणखी १५ ते १८ कोटी लोकांचा समावेश असून जवळपास ४० कोटी जनतेकडे कोणत्याही आरोग्य विम्याचे संरक्षण नसल्याची माहिती हाती आली आहे.
दी काँन्फिडरेशन आँफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांनी प्रसिध्द केलेल्या एका अहवालातून ही माहिती हाती आली आहे. आरोग्य विम्यावर दरडोई फक्त ३४२ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. जागतिक स्तरावर विमा योजनांसाठी देशाच्या जीडीपीपैकी २.८ टक्के रक्कम खर्च केली जाते. भारतात आरोग्य विम्यासाठी ती रक्कम ०.३ तर नाँन लाईफ विम्यांसाठी १ टक्के इतकी नगण्य आहे. त्यात अमुलाग्र बदलांची गरज असून देशातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी ठोस नियोजन करण्याची गरज असल्याचे मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यासाठी सीआयआयने आपल्या अहवालात काही सूचनाही केल्या आहेत.
व्याप्ती वाढविण्यासाठी चतुःसूत्रीचा पर्याय : विम्याची व्याप्ती वाढविणे, त्यांचे प्रमाणिकरण करणे, परवडणा-या दर आणि सार्वजनिक- खासगी सहभाग या चतुःसूत्रीचा अवलंब करून टिकाऊ पध्दतीने विमा धोरण राबविणे शक्य असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विम्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कर सवलत, नोकरदारांना विशेष पँकेज, आयुष्यमान भारत योजनेची व्याप्ती वाढविणे, जेष्ठ नागरीक, विविध आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांचा समावेश, विम्याबद्दलची जनजागृती, उपचार पध्दती आणि त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण, इलेक्ट्राँनी मेडिकल रेकाँर्ड, यांसारखे अनेक उपाय सुचविण्यात आले आहेत.