४ हजार ६३२ सरकारी वाहने निघणार भंगारात, राज्य स्तरावर एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू

केंद्र सरकाने जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे, रस्त्यावरील प्रवासी तसेच अन्य वाहनांच्या सुरक्षिततेत वाढ करणे, वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारणे आणि वाहनांवरील देखभाल खर्च कमी करणे यासाठी  १५ वर्षांवरील जुनी सरकारी वाहने मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : १५ वर्षांहून अधिक जुन्या सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या ताफ्यातील आणि परिवहन मंडळातील पंधरा वर्षांपूर्वीची ४६३२ वाहने भंगारात काढण्यासाठी पाठविण्यात आली आहेत, अशी माहिती परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी दिली. 

केंद्र सरकाने जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे, रस्त्यावरील प्रवासी तसेच अन्य वाहनांच्या सुरक्षिततेत वाढ करणे, वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारणे आणि वाहनांवरील देखभाल खर्च कमी करणे यासाठी  १५ वर्षांवरील जुनी सरकारी वाहने मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने राज्यातही पाऊले उचलली जात आहेत.  यामध्ये  सरकारी वाहनांसह एसटी महामंडळातील देखील काही गाड्यांचा समावेश आहे. 

मोटार वाहन (निष्कासक व नोंदणी) अधिनियम २०२१ नुसार ही वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र शासनाने जाहीर केली आहेत. 

त्यानुसार हे काम वाहने किंवा त्यांचे सुटे भाग, धातूच्या भंगाराचा, जहाज तोडणी आदी व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे २० कोटींपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या खासगी एजन्सीकडे सोपवले जाणार आहे. 

राज्यातील ४६३२ वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या  स्टील मंत्रालया अंतर्गतच्या एमएसटीसीच्या संकेतस्थळावर ही  वाहने ठेवण्यात येणार आहेत. नोंदणीकृत एजन्सी ती वाहने भंगारात काढण्यासाठी घेतील. राज्य स्तरावर एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 
- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त