लोकमत सर्वेक्षण : ‘जलयुक्त’ला ८० टक्के, पीक विम्यात नापास; शेतमालाला दुप्पट भाव हवेतच

फडणवीस सरकारचे रिपोर्ट कार्ड : लोकमतच्या सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली व्यथा

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेनेचे सरकार येत्या आॅक्टोबर महिन्यात होणाºया पंचवार्षिक परीक्षेला सामोरे जात असताना कृषीविषयात या सरकारची कामगिरी फारशी समाधानकारक नसल्याची बाब ‘लोकमत’ने केलेल्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. शेतकऱ्यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच सरकारला धन्यवादही दिले; मात्र पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रचंड नाराजीही व्यक्त केली. शेतीमालाला दामदुप्पट भाव देण्याची घोषणा तर हवेत विरली की काय, अशी शंकाही अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने राज्यातील शेतकºयांशी थेट संवाद साधला. सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळाला का, योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी आहेत, योजनेच्या लाभासाठी लाच द्यावी लागली का, अशा प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेतली.

पीक विम्याबाबत सर्वाधिक तक्रारी!

पीक विमा योजनेबाबत सर्वाधिक शेतकºयांच्या तक्रारी असल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने २०१६ साली जाहीर केलेल्या ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’ची महाराष्टÑात व्यवस्थित अंमलबजावणी झालीच नाही. योजनेतील सदोष तरतुदी आणि अंमलबजावणीमुळे पात्र शेतकरी वंचित राहिले, तर विमा कंपन्या मालामाल झाल्या. उदा. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातून विमा कंपन्यांनी मिळविलेला नफा १,२३७ कोटी रुपये आहे. २०१८-१९ या वर्षांत महाराष्ट्रातील २३८ तालुक्यांना दुष्काळाची झळ बसलेली असताना, विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या हातावर अत्यंत तुटपुंजी भरपाई टेकविली. दुसरीकडे या योजनेमुळे सरकारने दुष्काळाबाबतचे निकष बदलले, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित राहिले.

थोडी खुशी, थोडा गम!

शेतकरी आंदोलनानंतर फडणवीस सरकारने जुलै २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकºयांना दीड लाख रुपयेपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. या कर्जमाफीमुळे राज्यातील ४० लाख शेतकºयांचा साताबारा कोरा होईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, किती शेतकºयांना, किती रकमेची कर्जमाफी मिळाली, याची नेमकी आकडेवारी सरकारच्या कोणत्याच वेबपोर्टलवर उपलब्ध नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळात (जुलै २०१९) दिलेल्या माहितीनुसार ५० लाख शेतकºयांना २४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळाली आहे. मात्र, जाचक अटी आणि निकषांमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याचे दिसून आले.

शेतीमालाच्या हमीभावात दामदुपट्टीने वाढ केल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, प्रत्यक्षात हा भाव शेतकºयांच्या पदरात कधीच पडत नाही. शेतकºयांनी आपला माल कमी भावाने बाजारात विकून टाकल्यानंतर सरकारची खरेदी सुरू होते. २०१७-१८ साली तुरीचे असेच झाले. दरवर्षी मूग, उडीद, सोयाबीन पिकांची शासकीय खरेदी उशीराने सुरू होते. यावर ‘बाजारात तुरी अन् सरकार बोंबा मारी’ अशी नवी म्हण विदर्भातील शेतकºयांनी ऐकवली.

मुगाचे हमीदर यावर्षी प्रतिक्ंिवटल ७ हजार ५० रुपये आहेत. बाजारात हेच दर सरासरी ५,६०० रुपये असल्याने शेतकºयांना १,४५० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. उडिदाची आधारभूत किंमत प्रतिक्ंिवटल ५,७०० रुपये आहे; परंतु शेतकºयांना बाजारात प्रतिक्ंिवटल सरासरी ४ हजार रुपयांनी उडीद विकावा लागत आहे.

विविध प्रश्नांवर शेतकºयांचे काय आहे मत?

या योजनांना दहापैकी तुम्ही किती गुण देणार?

जलयुक्त शिवार-६
कर्जमाफी-२
पीक विमा-१
शेततळे-१

जलयुक्त शिवार योजना उपयुक्त ठरली का?

८%
सांगता येत नाही

७९%
होय

१३%
नाही

कर्जमाफीचा लाभ झाला का?

४७%
होय

५३%
नाही