लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शिंदे सरकारमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयाच्या साफसफाईसाठी पाच वर्षांत ३,१९० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते, पण आता ते स्थगित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राट स्थगित करण्याचे निर्देश दिले होते, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
शिंदे सरकारमधील वादग्रस्त निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रद्द करत आहेत किंवा त्याला स्थगिती देत आहेत अशी चर्चा या निमित्ताने पुन्हा रंगली आहे. सर्व शासकीय रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपकेंद्रे यांच्या साफसफाईचे हे कंत्राट होते. यासाठी प्रतिवर्षी ६३८ कोटी रुपये याप्रमाणे तीन वर्षांसाठी ३,१९० कोटी रुपयांचे कंत्राट पुण्यातील एका खासगी कंपनीला दिले होते. त्यावेळी शिंदेसेनेचे तानाजी सावंत हे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री होते. सूत्रांनी सांगितले की, आर्थिक तरतूद नसताना या कंत्राटासाठीची निविदा काढून मंजूरही झाली. असे कंत्राट नियमात बसणारे नाही, अशी भूमिका आरोग्य विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मांडली होती. मात्र ती मान्य न करता कंत्राट देण्यात आले. उद्धवसेनेचे संजय राऊत यांनी घोटाळे थांबवणारे निर्णय फडणवीस घेणार असतील तर त्याचे स्वागतच करू अशी प्रतिक्रिया दिली.
कंपनीच्या मालकांचे विद्यमान आरोग्यमंत्र्यांकडे खेटे
फडणवीस सरकार आल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. नवे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे तक्रारी आल्या. कंत्राटाबाबतची अशी मनमानी चालू देऊ नका, अशी मागणी काही संघटनांनी आबिटकर यांच्याकडे केली होती. तसेच ज्या कंपनीला हे कंत्राट दिले त्या कंपनीच्या मालकांनी आबिटकर यांच्याकडे खेटे मारणे सुरू केले. त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला, अशी माहिती आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे कंत्राट पाच वर्षांसाठी देता येणे शक्य नाही; तशी आर्थिक तरतूददेखील नाही, असे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हे कंत्राट रद्द करण्यात आले. कंत्राट कंपनीला आतापर्यंत एकही पैसा दिलेला नसला तरी पुढील पाच वर्षांत होणारी संभाव्य लूट या निमित्ताने थांबली, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
साफसफाई कंत्राट रद्द करण्यामागे पक्षीय कारण नाही. फक्त आरोग्य विभागच नाही तर प्रत्येक सरकारी विभागाने नियमानुसार काम केले पाहिजे. आम्ही जनतेला उत्तरदायी आहोत. पाच वर्षांत ३,१९० कोटी रुपयांचे कंत्राट अशा पद्धतीने देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे असा निर्णय घेण्यात आला. - प्रकाश आबिटकर, आरोग्यमंत्री.
घोटाळा वाटतो ना, मग चौकशी करा, असे माझे आव्हान आहे. एक पैसाही कंत्राटदार कंपनीला दिला नाही, मग सरकारचे नुकसान झाले कुठे? चढ्या दराने कंत्राट दिले म्हणता मग सामाजिक न्याय अन् वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्याच दराने कंत्राट दिले. सरकारी रुग्णालये स्वच्छ असावीत ही भावना ठेवून निर्णय घेणे अयोग्य कसे? तेही सांगा. स्वच्छतेसाठी मेकॅनाईज्ड् सीस्टिमची शिफारस विभागाने केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली. - तानाजी सावंत, तत्कालिन आरोग्य मंत्री