मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्यासाठी २५० परप्रांतीय मजूर मुंबईत दाखल; काहींना विमानाने मुंबईत आणले

प्रकल्पांना मिळणार गती; कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर कंत्राटदारांची कार्यवाही

मुंबई - मुंबई महानगरातील निर्माणाधीन मेट्रो मार्गिकांच्या बांधकामस्थळी पुरेसे मनुष्यबळ तैनात नसल्यास कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा दिल्यानंतर आता प्रकल्पस्थळी कामगारांची संख्या वाढू लागली आहे. कंत्राटदारांनी कारवाई टाळण्यासाठी या निर्माणाधीन मेट्रो मार्गांवरील मनुष्यबळात १७ टक्के ते ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्याचे समोर आले आहे. त्यातून मेट्रोच्या कामांना गती मिळाल्याचे चित्र आहे.

एमएमआरडीएकडून मुंबई महानगरात १५० किमीहून अधिक लांबीच्या मेट्रो मार्गिकांची कामे केली जात आहेत. यामध्ये यातील बहुतांश मेट्रो मार्गिकांच्या कामाला मोठा विलंब झाला आहे. या सर्व मेट्रो मार्गिकांची कामे २०२७ मध्ये पूर्ण करून त्या प्रवासी सेवेत दाखल करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न आहे. यातील मंडाळे ते डी. एन. नगर मेट्रो २ बी, वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो ४, कासारवडवली ते गायमुख मेट्रो ४ अ आणि दहिसर ते मीरा भाईंदर मेट्रो ९ मार्गिकांचा पहिला टप्पा वर्षाअखेरपर्यंत वाहतूक सेवेत दाखल केला जाणार आहे.

त्याअनुषंगाने एमएमआरडीएने या मेट्रो मार्गिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ तैनात करण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये या मार्गिकांच्या बांधकामस्थळी मजुरांची संख्या १७ टक्के ते ३७ टक्क्यांनी वाढली आहे. यापूर्वी यातील काही प्रकल्पस्थळांवर मजुरांच्या संख्येत घट होत होती.

मजुरांना आणले विमानाने
वडाळा- कासारवडवली मेट्रो ४ मार्गिकेवरील आरजेव्ही-मिलन या कंत्राटदाराने सुमारे ६० मजुरांना ओडिशातून विमानाने आणले. ४० मजुरांनाही उत्तरप्रदेश येथून रेल्वेने आणले आहे. त्याचबरोबर उत्तरप्रदेशातून आणखी १५० मजुरांची तुकडी पुढील आठवड्यात मुंबईत दाखल होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अभियंते, सल्लागार घेणार आढावा
दरम्यान एमएमआरडीएने परिपत्रक काढून कंत्राटदारांकडून पुरेसे मनुष्यबळ ठेवले जाते की नाही याचा आढावा घेण्याची जबाबदारी मेट्रोचे अभियंते आणि सामान्य सल्लागार यांच्यावर दिली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर कारवाई केली जाणार आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता दंड लावला जाणार आहे.

किती दंड आकारणार?
मनुष्यबळात २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्यास दररोज १ लाख रुपये दंड
मनुष्यबळात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यास दररोज २ लाख रुपयांचा दंड
प्रकल्पातील महत्त्वाच्या टप्प्यांच्या वेळापत्रकात विलंब झाल्यास अतिरिक्त दंड