१९९३ च्या भीषण मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य दोषी आणि कुख्यात गँगस्टर अबू सालेम याला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्याचा दावा करत सुटकेसाठी सालेमने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षेत मिळणाऱ्या सवलतींच्या गणितावरून न्यायालयाने सालेमच्या वकिलांनाच कचाट्यात पकडले. त्यामुळे तूर्तास तरी सालेमचा मुक्काम तुरुंगातच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अबू सालेमच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, सालेमने २५ वर्षांच्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केला आहे, त्यामुळे त्याला आता मुक्त करण्यात यावे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सालेमच्या वकिलांनी सांगितले की, ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्याला ताब्यात घेण्यात आले होते, तेव्हापासून आजपर्यंत त्याची २५ वर्षांची गणना पूर्ण होते.
सुप्रीम कोर्टाचा खोचक सवाल
सालेमच्या या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली. न्यायालयाने विचारले की, "२५ वर्षांची ही गणना तुम्ही शिक्षेत मिळणाऱ्या सवलती गृहीत धरून करत आहात का?" प्रत्यर्पण करारातील अटींनुसार सालेमला मिळणाऱ्या सवलती आणि मूळ शिक्षा यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे प्रथमदर्शनी कोर्टाच्या लक्षात आले. परिणामी, न्यायालयाने त्याला कोणतीही तातडीची सवलत देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
पुर्तगाल सरकारचे 'ते' आश्वासन काय होते?
अबू सालेमला २००२ मध्ये बनावट पासपोर्ट प्रकरणात पुर्तगालमध्ये अटक झाली होती. भारताने त्याच्या प्रत्यर्पणाची मागणी केली तेव्हा पुर्तगाल सरकारने एक अट घातली होती. पुर्तगालमध्ये मृत्युदंडाची तरतूद नाही आणि तिथे जास्तीत जास्त २५ वर्षांपर्यंतच कैद होऊ शकते. त्यामुळे भारताने आश्वासन दिले होते की, सालेमला फाशी दिली जाणार नाही आणि त्याची कैद २५ वर्षांपेक्षा जास्त नसेल. या आश्वासनानंतरच ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्याला भारताच्या ताब्यात देण्यात आले होते.
१९९३ चा तो काळा दिवस...
१२ मार्च १९९३ हा दिवस मुंबई कधीच विसरू शकत नाही. दुपारी १.३० ते ३.४० च्या दरम्यान मुंबईतील १२ ते १३ गजबजलेल्या ठिकाणी आरडीएक्सने भरलेल्या कारचे स्फोट झाले होते. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एअर इंडिया बिल्डिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या वास्तू या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आल्या होत्या. या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचणाऱ्यांमध्ये अबू सालेमचा मोठा सहभाग होता.
Web Summary : Supreme Court denied Abu Salem's release plea, citing incomplete sentence. Salem, a convict in the 1993 Mumbai blasts, argued for release after 25 years, but the court questioned the inclusion of sentence reductions in his calculation, based on extradition terms.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की रिहाई याचिका खारिज की, सजा पूरी नहीं होने का हवाला दिया। 1993 के मुंबई विस्फोटों के दोषी सलेम ने 25 साल बाद रिहाई की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने प्रत्यर्पण शर्तों के आधार पर उसकी गणना में सजा में कटौती को शामिल करने पर सवाल उठाया।