‘त्या’ १५४ पीएसआयना प्रतीक्षा गृह विभागाच्या आदेशाची

महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधीकरणाने (मॅट) १५४ मागासवर्गीय प्रवर्गातील उपनिरीक्षकांच्या पदावनतीचे आदेश मागे घेतले असलेतरी त्यांची स्थिती अद्याप अंधातरीच राहिली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधीकरणाने (मॅट) १५४ मागासवर्गीय प्रवर्गातील उपनिरीक्षकांच्या पदावनतीचे आदेश मागे घेतले असलेतरी त्यांची स्थिती अद्याप अंधातरीच राहिली आहे. गृह विभागाकडून त्यांची प्रर्यवेक्षणार्थी म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले जात नाहीत, तोपर्यंत पोलीस महासंचालकांकडून त्याबाबत कार्यवाही केली जाणार नाही, त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून गृह विभागाच्या आदेशाची प्रतिक्षा केली जात आहे.

२०१६ च्या खात्यातर्गंत ११५ व्या बॅचमधून विभागीय परीक्षेतून उत्तीर्ण झालेले मागासवर्गीय उपनिरीक्षकांची नियुक्तीबाबतचा गोंधळ हा गृह विभागाच्या गलथानपणातून निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता त्याबाबतचे आदेश त्वरित न काढल्यास येत्या विधीमंडळ अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

गृह विभागाने सुरुवातीला संबंधितांची निवड ही आरक्षणातून पदोन्नती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र ‘मॅट’मध्ये दिल्याने प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नियुक्ती रद्द करुन त्यांना मूळ पदावर पाठविण्यात आले होते. त्याबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर अध्यक्ष ए.एच. जोशी यांनी प्रशासकीय गोंधळामुळे ही परिस्थिती उद्भविल्याचे ताशेरे ओढीत पाच नोव्हेंबरला पूर्वीचे आदेश रद्द केले. गेल्या महिन्याभर याबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. ‘लोकमत’ने १५४ उमेदवार होणा-या अन्यायाचा विषय सातत्याने मांडून लावला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही पदोन्नती नसून सरळसेवा परीक्षेतून निवड झाल्याचे जाहीर केले होते. ‘मॅट’च्या निर्णयानंतर आता गृह विभाग त्याबाबत आदेश कधी बजावते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.